गुना – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री राजेश जैन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर अर्थदण्ड लगाने के जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश आज यहां सम्पन्न हुई समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि पर जहां भी अतिक्रमण पाया जाए, वहां अतिक्रमण करने वाले के विरूद्ध केस दर्ज करने में तनिक भी बिलंब ना किया जाए। उन्होंने अब तक हुए सारे अतिक्रमणों के केस दर्ज करने के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर यदि अतिक्रमण कर फसल लगा ली गई है, तो फसल कटने के पूर्व ही केस दर्ज किया जाना चाहिए। फसल कटने के बाद केस दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
कलेक्टर ने आज यहां समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपस्थित ना होने पर इसको गंभीरता से लेते हुए इन दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। हालांकि सबा घंटा विलंब से अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल के प्रतिनिधि जब बैठक में उपस्थित हुए, तो कलेक्टर द्वारा उनसे विलंब का कारण पूछने पर वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। कलेक्टर ने खेतों में खड़ी फसलों की प्रविष्टि भू-अभिलेख में दर्ज कराने के अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को हिदायत दी कि वे सुनिश्चित करें कि गिरदावरी का कार्य मौके पर जाकर किया जाए। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को हिदायत दी कि वे पटवारियों के साथ गांवों में जाकर किसानों के साथ बैठकें करें। उन्होंने कहा कि किसानों को मोबाइल से जोड़ा जाए। कलेक्टर ने फसल कटाई प्रयोग उचित रीति से कराने के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए, ताकि फसल की सही स्थिति का आंकलन हो सके।
कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सी.एम. हेल्पलाईन की शिकायतों में से कम-से-कम 90 फीसद शिकायतों का निस्तारण जिला स्तर पर करना सुनिश्चित करें। यानि एल.वन पर ही शिकायतों को खत्म किया जाए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग की शिकायतों का अनुविभागवार बैठकें लेकर एल-वन पर ही समाप्त कराने के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने मातृत्व सहायता योजना के लंबित प्रकरणों में तत्परता से हितग्राहियों को सहायता राशि देने के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने इन दिनों चल रहे निर्वाचन के कार्य की रफ्तार बढ़ाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिए कि कितनी फसल नुकसानी पर बीमाधारी किसान को कितनी बीमा राशि का भुगतान होगा, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि किसानी हल्कों में किसी तरह की गफलत पैदा ना हो सके।
