पन्ना – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर अनिल खरे द्वारा समयसीमा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गयी। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण तथा स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति की भी विभागवार विस्तृत समीक्षा की। अपर कलेक्टर ने समयसीमा के प्रकरणों में शीघ्र निराकरण कर तर्कपूर्ण जबाव दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा बैठक में अधिकारी निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा मध्यान्ह भोजन, स्वच्छ भारत मिशन, आंगनवाडी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि की समीक्षा करते हुए विभिन्न दिशानिर्देश दिए गए।
बैठक में सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने कहा कि अधिक समय से लंबित शिकायतों को अभियान चलाकर निराकृत कराएं। मुख्यमंत्री जी द्वारा समाधान ऑनलाईन के लिए चयनित विषयों के सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों का निराकरण संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर कराएं। प्रकरणों का निराकरण संतोषप्रद एवं तर्कसंगत होना सुनिश्चित करें। स्वरोजगार योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगारसृजन कार्यक्रम में लक्ष्यपूर्ति संतोषजनक है। लेकिन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। अधिकारी बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर ऋण एवं अनुदान प्रकरणों की स्वीकृति तथा वितरण समय पर कराएं। युवाओं तथा पिछडे वर्गो को समय पर स्वरोजगार स्थापित करने मंे पूर्ण प्रयास करें। समयसीमा प्रकरणों में किए गए निराकरण की विभागवार समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने कहा कि पिछले माह तक के सभी लंबित प्रकरण शीघ्र निराकृत कराएं। तर्कपूर्ण एवं संतोषजनक जबाव दर्ज होने पर ही शिकायत हटाई जाएगी। उन्होंने न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार लिखित आदेश जारी करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बैठक में मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा ने कहा कि निरीक्षण के लिए गठित दलों के सभी अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन अभी तक प्रेषित नही किया गया है। एक सप्ताह के भीतर मध्यान्ह भोजन निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण में चल रहे शासकीय भवनों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अब तक कुछ शिक्षकों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं तथा उचित मूल्य दुकानदारों के घरों में शौचालय का निर्माण होना नही पाया गया है। अंतिम अवसर स्वरूप एक माह की अवधि में शौचालयों का निर्माण तथा उपयोग सुनिश्चित कराएं। अन्यथा इनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। राजस्व अधिकारी इस पर निगरानी रखें। उन्होंने पेंशन पोर्टल पर शत प्रतिशत आधार सीडिंग एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक सिंह ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी ओ.पी. गुप्ता, जिला योजना अधिकारी एस.के. गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
