ग्वालियर – (ईपत्रकार.कॉम) |जिले में 25 प्रतिशत से कम बारिश वाले क्षेत्रों के किसानों को हुए फसल के नुकसान की पूर्ति फसल बीमा योजना के माध्यम से की जायेगी। इसके तहत 119 पटवारी हल्कों को चयनित कर उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह बात प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक में बताई गई। बैठक में श्री बिसेन ने ग्वालियर शहर की जलापूर्ति के लिये ककैटो-पहसारी से लाए जाने वाले पानी की टेण्डर प्रक्रिया में तेजी लाने और स्थायी समाधान के लिये चंबल नदी से जलापूर्ति की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, विधायक सर्वश्री भारत सिंह कुशवाह, लाखन सिंह यादव, श्रीमती इमरती देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि ग्वालियर शहर की पेयजल आपूर्ति करने वाले तिघरा जलाशय में ककैटो व पहसारी से पानी उपलब्ध कराने का निर्णय पूर्व मे जिला योजना समिति द्वारा लिया गया था। जिसके तहत 30 अगस्त से ग्रेविटी द्वारा पहसारी डैम से तिघरा में पानी छोड़ा जा रहा है। ककैटो बाँध की डेड स्टोरेज के पानी को लिफ्ट करने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा टेण्डर जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग शॉर्ट टेण्डर जारी कर शीघ्रता के साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायें। इस संबंध में विभागीय अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें। उन्होंने शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये चम्बल नदी से जलापूर्ति की प्रक्रिया को जारी रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरसी कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को रबी फसल के लिये पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिये शिवपुरी जिले के मड़ीखेड़ा डैम से हरसी जलाशय को पानी उपलब्ध कराने के प्रयास कराए जायेंगे।
बैठक में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री सिंघल ने बताया कि गत दो दिन में तिघरा कमाण्ड क्षेत्र में बारिश होने के कारण तिघरा का जल स्तर में दो फीट की वृद्धि हुई है। इसके अनुसार अगर ग्वालियर शहर को प्रतिदिन जलापूर्ति की जाती है तो 31 जनवरी 2018 तक तथा एक दिन छोड़कर किए जाने पर 23 फरवरी 2018 तक जलापूर्ति संभावित है।
बैठक में वर्षा के कारण फसलों पर पड़े प्रभाव पर चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बताया कि जिले में 54 हजार 316 हैक्टेयर मे खरीफ फसलों की बोनी की गई थी जो निर्धारित का 51.45 प्रतिशत है। प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि खरीफ फसल कटाई प्रयोग के दौरान बीमा कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहें, जिससे किसानों को फसल बीमा राशि के भुगतान में रूकावट न आए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिये प्रारंभ की गई “मुख्यमंत्री भावान्तर योजना” का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इस योजना से किसानों को जोड़ने के निर्देश कृषि विभाग के अमले को दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण भी योजना के संबंध में किसानों को बतलायें। उन्होंने जिले के सभी चार विकासखण्डों पर किसान संगोष्ठी आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
प्रभारी मंत्री ने किसानों को विद्युत आपूर्ति की निरंतरता बनाये रखने के लिये अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्टोर में रखने तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से नये विद्युत सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार करने तथा विद्युत लाईनों के संधारण और स्पॉट बिलिंग की शिकायतों की पुनरावृत्ति न होने की हिदायत भी विद्युत कंपनी के अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में जो किसान भाई उद्यानिकी फसलों की खेती करते हैं उनसे ग्रामीण क्षेत्र के समान ही विद्युत बिल लिए जाएँ।
मोतीझील से गोल पहाड़िया सड़क संधारण हेतु प्रस्ताव तैयार
बैठक में साडा क्षेत्र से गुजरने वाली मोतीझील से गोल पहाड़िया तक 9 किलोमीटर लम्बी फोरलेन सड़क के संधारण कार्य को प्राथमिकता के साथ कराने के निर्देश प्रभारी मंत्री श्री बिसेन ने दिए। साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन ने बताया कि सड़क के संधारण पर लगभग 18 करोड़ रूपए की राशि का व्यय संभावित है। साडा द्वारा सड़क संधारण का प्रस्ताव बीओटी बेस पर तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव वर्तमान में वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु लंबित है। इसके निराकरण में प्रभारी मंत्री अपने अधिकारों का उपयोग कर प्रस्ताव शीघ्र स्वीकृत करायें।
इसके साथ ही कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण क्र.-2 ने बताया कि रायरू से नयागाँव तक 28 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु 154 करोड़ रूपए का टेण्डर जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार चीनौर से भितरवार तक 54 किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। जिसमें नयागाँव से चीनौर 22 किलोमीटर मार्ग के लिये राष्ट्रीय विकास बैंक को प्राक्कलन भेजा जा चुका है।
राजस्व न्याय शिविरों की हुई प्रशंसा
बैठक के दौरान योजना समिति के सभी सदस्यों द्वारा कलेक्टर श्री राहुल जैन के नेतृत्व में चलाये गये राजस्व न्याय शिविरों की प्रगति और कार्यप्रणाली की प्रशंसा की गई। कलेक्टर ने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से जिले में 10 हजार फौती नामांतरण तथा लगभग 4 हजार बटवारे के प्रकरण चिन्हित कर निराकरण की प्रक्रिया जारी है। अभियान के तहत 6 और 7 अक्टूबर को पुन: राजस्व न्याय शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
अन्य निर्देश
- डबरा क्षेत्र के ग्राम देवगढ़ में वन विभाग द्वारा सहरिया जनजाति के लोगों को बेदखल करने की शिकायत पर प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और वन मण्डलाधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर मौका मुआयना के निर्देश दिए।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किए गए कार्यों और प्राक्कलन तैयार करने में आ रही अड़चनों की जाँच तृतीय पक्षकार से कराने के निर्देश भी दिए।
- जिले में चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के माध्यम से 13 लाख मानव दिवस रोजगार मुहैया कराया जा चुका है।
- पानी रोको अभियान के तहत जिला पंचायत द्वारा 89 बोरीबंधान बनाए जा चुके हैं।