बालाघाट – (ईपत्रकार.कॉम) |प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में आज 12 सितम्बर 2017 को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। कलेक्टर श्री डी व्ही सिंह ने बालाघाट एसडीएम श्री ओमप्रकाश सनोडिया, एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ ने जिले के दूर-दराज के ग्रामों से अपनी समस्यायें लेकर आये लोगों की शिकायतों एवं समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। जनसुनवाई में कुल 151 आवेदक अपनी शिकायतों व समस्याओं के आवेदन लेकर आये थे।
प्रवेश निरस्त होने के बाद भी कालेज वापस नहीं कर रहा है मूल दस्तावेज
जनसुनवाई में ग्राम कुम्हारी के गजेन्द्र उपवंशी एवं रत्नेश दमाहे शिकायत लेकर आये थे कि सरदार पटेल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा उनके दस्तावेज नहीं दिये जा रहे है। जिसके कारण वे पीजी कालेज बालाघाट में प्रवेश नहीं ले पा रहे है। इन छात्रों का कहना था कि 12 वीं में अच्छे अंक आने पर उनके द्वारा सरदार पटेल इंजीनियरिंग कालेज डोंगरिया में बी.ई. में प्रवेश लिया गया था। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे कालेज की अधिक फीस व अन्य खर्चों को वहन करने में समर्थ नहीं थे। जिसके कारण उनके द्वारा पीजी कालेज बालाघाट में बी.एस-सी. में प्रवेश लिया गया है। लेकिन सरदार पटेल इंजीनियरिंग कालेज के प्रबंधन द्वारा उनकी कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची, आय, जाति एवं मूल निवास के दस्तावेज वापस नहीं किये जा रहे है। जबकि उसका कालेज में बी.ई. से प्रवेश निरस्त कर दिया है। कलेक्टर श्री सिंह ने इन छात्रों की समस्या को सुनने के बाद पीजी कालेज के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि वे छात्रों के मूल दस्तावेज उन्हें शीघ्र दिलवायें। दस्तावेज नहीं देने पर कालेज प्रबंधन पर कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये है।
आवास के लिए आबंटित भूमि पर कर लिया अतिक्रमण
जनसुनवाई में खैरलांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत भेंडारा के सरपंच एवं ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि शासन की योजना के अंतर्गत आवासहीन लोगों को आवास बनाने के लिए पट्टे प्रदाय किये गये है। पट्टे की जमीन पर ग्राम के कुछ लोगों ने मनमानी कर अतिक्रमण कर लिया है। हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है। लेकिन पट्टे की जमीन पर अतिक्रमण होने के कारण वे आवास का काम चालू नहीं कर पा रहे है। इस शिकायत को सुनने के बाद खैरलांजी के तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये गये है।
पंचायत ने नहीं बनवाये शौचालय, खुले में शौच करते है ग्रामीण
जनसुनवाई में किरनापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मोहगांवखुर्द के पूर्व सरपंच रामबकस पारधी एवं ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा ग्राम के 80 प्रतिशत हितग्राहियों के यहां पर शौचालय नहीं बनवाये है। अब तक मात्र 20 प्रतिशत शौचालय ही बनाये गये है। जिनके शौचालय बने है उन्हें शौचालय की राशि भी नहीं मिली है। शौचालय नहीं होने के कारण ग्राम की महिलाएं एवं पुरूष खुले में सड़क किनारे शौच करते है। जिसके कारण गांव में बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। इस प्रकरण में जनपद पंचायत किरनापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही करने कहा गया है।
एक वर्ष पूर्व के मेढ़ बंधान की राशि नहीं मिली
जनसुनवाई में लांजी विकासखंड की ग्राम पंचायत रिसेवाड़ा के सुंदरलाल वरकड़े, अम्मूलाल मरकाम, माल्हन बाई कुमरे, उत्तम मर्सकोले एवं मन्नूलाल मर्सकोले शिकायत लेकर आये थे कि उनके खेत में एक वर्ष पूर्व मेढ़ बंधान का कार्य कराया गया है। लेकिन उन्हें अब तक मजदूरी की राशि नहीं मिली है। सरपंच एवं सचिव द्वारा बताया जाता है कि उनके खाते में राशि जमा करा दी गई है। सरपंच और सचिव द्वारा यह भी कहा जाता है कि राशि नहीं देंगें तो क्या कर लोगे। इस प्रकरण में जनपद पंचायत लांजी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही करने कहा गया है।
बघोली में शौचालय की राशि नहीं मिली
जनसुनवाई में परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम बघोली के 17 ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि उनके द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अपने घर पर शौचालय का कार्य दिसम्बर 2016 में ही पूर्ण कर लिया है। लेकिन अब तक उन्हें शासन से 12 हजार रुपये की राशि नहीं मिली है। उनके द्वारा सीमेंट, गिट्टी, रेत, ईंट व अन्य सामग्री उधार लेकर लाई गई थी। शौचालय बनाने वाले मिस्त्री एवं मजदूर भी अपनी मजदूरी के लिए उन्हें परेशान कर रहे है। अत: उन्हें शौचालय की 12 हजार रुपये की राशि शीघ्र दिलाई जाये। इस प्रकरण में जनपद पंचायत परसवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कार्यवाही करने कहा गया है।
झिंगूटोला को राजस्व् ग्राम घोषित करने की मांग
जनसुनवाई में लांजी तहसील की ग्राम पंचायत पाथरगांव के ग्राम झिंगूटोला के ग्रामीण झिंगूटोला को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग लेकर आये थे। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में 600 की आबादी है और यह पाथरगांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनका गांव झिंगूटोला हर प्रकार की समस्या से ग्रसित है। शासन की सभी योजनाओं का लाभ झिंगूटोला के ग्रामीणों को नहीं मिलता है। अत: उनके ग्राम को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित किया जाये। इस प्रकरण में लांजी के तहसीलदार को जांच कर कार्यवाही करने कहा गया है।
अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति नहीं मिली
जनसुनवाई में वारासिवनी तहसील के ग्राम बोटेझरी की बालिका कुमारी पूजा लोड़ेकर शिकायत लेकर आयी थी कि वह शासकीय माध्यमिक शाला बोटेझरी में कक्षा 8 वीं में पढ़ रही है। उसे कक्षा 7 वीं की अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति नहीं मिली है। शाला की प्रधान पाठक एवं संकूल प्राचार्य बुदबुदा को शिकायत करने के बाद भी उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसे छात्रवृत्ति की राशि शीघ्र दिलाई जाये।
रूकी हुई पेंशन दिलाने की मांग
जनसुनवाई में खैरलांजी विकासखंड के ग्राम भेंडारा के 52 हितग्राही शिकायत लेकर आये थे कि वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही है। उन्हें भेंडारा के पोस्ट आफिस से पेंशन मिल रही है। लेकिन माह मई एवं जून 2015 की दो माह की पेंशन अब तक उन्हें नही मिली है। उन्हें दो माह की रूकी हुई पेंशन शीघ्र प्रदान की जाये।
कटंगी के सहायक अध्यापक को हटाने की मांग
जनसुनवाई में खैरलांजी विकासखंड के आरंभा संकुल के अंतर्गत ग्राम कटंगी के ग्रामीण गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक अध्यापक राकेश बघेले को तत्काल शाला से हटाने की मांग लेकर आये थे। ग्रामीणों का कहना था कि राकेश बघेले नशे का आदि है और नियमित रूप से शाला नहीं आता है। वह ग्रामीणो एवं बच्चों के अभिभावकों से अभद्र व्यवहार करता है। सहायक अध्यापक को तत्काल शाला से नहीं हटाया गया तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगें।
रेलवाही के प्राचार्य का प्रभार मानेगांव के प्राचार्य को देने की मांग
जनसुनवाई में बिरसा विकासखंड के ग्राम रेलवाही के ग्रामीण शिकायत लेकर आये थे कि रेलवाही के हाई स्कूल में विगत 5-6 वर्षों से प्राचार्य कर पद रिक्त है। वर्तमान में रेलवाही के प्राचार्य का प्रभार 30 किलोमीटर दूर स्थित कचनारी के हाई स्कूल प्राचार्य को दिया गया है, जो वर्ष में कभी-कभार ही आते है। रेलवाही के प्राचार्य का प्रभार 5 किलोमीटर दूर स्थित मानेगांव के हायर सेकेंडरी के स्कूल के प्राचार्य को सौंपा जाये। जिससे रेलवाही के स्कूल के
व्यवस्था सुधर सकेगी।
जनसुनवाई में आये सभी 151 आवेदनों को निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनता से प्राप्त आवेदनों पर तत्परता के साथ कार्यवाही करें और समय सीमा के भीतर उनका निराकरण करें।
