निजी कंपनी भारती एयरटेल ने कॉल ड्रॉप के लिए 1.5 प्रतिशत का अधिक कड़ा मानक स्वैच्छिक रूप से लागू करने की घोषणा की है. सुप्रीम कोर्ट ने कॉल ड्रॉप के लिए उपभोक्ताओं को भरपाई करने संबंधी ट्राई के रेगुलेशन को बुधवार को खारिज कर दिया था.
कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वह अपने परिचालन वाले सर्किल में कॉल ड्रॉप दर में प्रत्येक 0.01 प्रतिशत वृद्धि पर हर महीने एक लाख रुपये ग्रामीण शिक्षा मद में खर्च करेगी. इस मद में अधिकतम 100 करोड़ रुपये सालाना खर्च किए जाएंगे.
बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा एयरटेल
एयरटेल का कहना है कि वह मोबाइल कॉल ड्रॉप के लिए नियामक ट्राई द्वारा तय 2 प्रतिशत के बेंचमार्क की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक कड़े मानक 1.5 प्रतिशत का पालन करेगी. इसके अनुसार अगर वह स्वैच्छिक बैंचमार्क पर खरा नहीं उतर पाती है तो सालाना अधिकतम 100 करोड़ रुपये ग्रामीण इलाकों में वंचित बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगी.
