कोयला की नीलामी से देश को मिलेंगे 3.45 लाख करोड़ रुपये: सरकार

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कोयला ब्लॉकों की नीलामी से देश के खजाने में 3.45 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी और एलपीजी सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना से जोड़ने कर इसका दुरुपयोग रोकने से सरकार को 36,500 करोड़ रपये की बचत होगी.

अपनी दो साल की उपलब्ध्यिों को गिनाते हुए सरकार ने रविवार को एक विज्ञापन में कहा कि पहले 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में कुछ चुनिंदा लोगों की तिजोरियां भरीं, जबकि स्पेक्ट्रम की निलामी की वर्तमान व्यवस्था में देश को 1.09 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए. पहले कोयला ब्लॉक आवंटन जहां भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, वहीं अब इसकी नीलामी से सरकारी खजाने में को 3.45 लाख करोड़ रपये की प्राप्ति सुनिश्चित हुई है.

इसके अलावा सरकार ने बताया कि एलपीजी सब्सिडी का रिसाव रोकने के साथ फर्जी लाभदाताओं के नामों को हटाया है. इसके बाद इसे प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना से जोड़ा गया, जिसके चलते सरकार को 36,500 करोड़ रुपये की बचत हुई है. यह कार्यक्रम 01 जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, अब इसके समग्र रूप से लागू किया जा रहा है.

कैग की रिपोर्ट में नुकसान की बात
गौरतलब है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संसद में 2012 में एक रपट को पटल पर रखा था, जिसमें कोयला ब्लॉकों के आवंटन से देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान होने की बात कही गई थी. सरकार का कहना है कि कालेधन को बाहर निकालने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है और कर चोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.

इन्हीं प्रयासों के तहत सेवाकर, उत्पाद शुल्क और सीमा कर जैसे अप्रत्य करों की चोरी के 50,000 करोड़ रुपये के मामले पकड़े गए हैं और सरकार को 21,000 करोड़ रुपये की आय हुई है. सरकार ने ‘अबकी बार, मिटा भ्रष्टाचार’ शीषर्क इस विज्ञापन में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार का जिक्र किया गया है. विज्ञापन में रैंकिंग का उल्लेख नहीं किया गया है.

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