जिले के किसानों के लिए जब विद्युत सुविधा सही होगी, तभी मेरी दिपावली अच्छी होगी -कलेक्टर

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सिंगरौली – (ईपत्रकार.कॉम) |जिले के किसानों के लिए जब विद्युत सुविधा सही होगी, तभी अच्छी होगी मेरी दिपावली। उक्त आशय का उद्बोधन कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने एवं किसानों को विद्युत सुविधा सही तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभा में अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए दिया।

विदित हो कि जिले के विद्युत व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाये रखने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सही विद्युत सुविधा मिल सके, सामूहिक रूप से विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग सहित समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्टर श्री चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान धौहनी विधानसभा विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम, डीएफओ श्री एएस तिवारी, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रियंक मिश्र, अपर कलेक्टर श्री शिवपाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर श्री एसपी मिश्रा, एसडीएम श्री विकास सिंह, आरपी साकेत, राजेश शुक्ला, तहसीलदार विवेक गुप्ता, यशवीर सिंह, वाईएस तोमर, विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री अजीत सिंह बघेल एवं कार्यपालन यंत्री मनोज रौतेले सहित जिले के समस्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर के द्वारा बैठक के दौरान जिले में विद्युत व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से संचालित कराया जा सके, प्रत्येक बिन्दुओं पर गहन चर्चा कर निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को सही करने के लिए राजस्व, पुलिस, वन विभाग के साथ-साथ अन्य विभाग भी संयुक्त रूप से आवश्यकतानुसार अपना सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं सहायक यंत्री एवं उपयंत्री फील्डों में भ्रमण करेंगे तथा जहां की लाईनें खराब हैं, वहां शीघ्र सही करावें। शाम को कार्यालय में सहायक यंत्री बैठेंगे। श्री चौधरी ने आगे निर्देश दिया कि वन विभाग के वन क्षेत्र में कहीं भी वृक्षों की छंटाई के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर राजस्व विभाग के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

चिन्हित स्थानों पर लगायें एबीसी स्वीच
बैठक के दौरान कलेक्टर के द्वारा सबसे अधिक विद्युत गुल होने वाले स्थानों के संबंध में जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि ऐसे स्थानों को चिन्हित कर एबीसी स्वीच लगायें। वहीं चितरंगी डिविजन में विद्युत व्यवस्था सही नहीं होने के कारण उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया तथा यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का स्थानान्तरण होने पर मुझे अवगत कराने के बाद ही भारमुक्त किया जाये।

अधिकारी-कर्मचारियों का करें युक्ति-युक्तिकरण
कलेक्टर के द्वारा इस व्यवस्था में गति लाने के लिए कार्यपालन यंत्री ग्रामीण एवं शहरी को निर्देश दिया गया कि सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं लाईन मैन सहित अन्य कर्मचारियों का युक्ति-युक्तिकरण किया जाये और उन्हें इस हिसाब से कार्य आवंटित करें कि वह अपना क्षेत्र देख सकें।

योजनाओं सहित विद्युत कनेक्शन लिए जाने के लिए दिवालों पर करें लेखन
कलेक्टर के द्वारा आम जनता को विद्युत कनेक्शन के प्रति प्रेरित व जागरूक करने के उद्देश्य से दिवालों पर योजनाओं का लेख कराये जाने का निर्देश दिया गया। वहीं विद्युत विभाग में शासन द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनायें हैं, उसका भी उल्लेख किया जाये, ताकि आम उपभोक्ता को लाभ प्राप्त हो सके। आगे उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गांवों में जितने भी सरकारी, अर्द्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी सूची प्रस्तुत करें ताकि उनके ऊपर जो भी विद्युत का बिल अवशेष है, उसे जमा कराया जा सके। जिले में बिगड़े हुए ट्रांसफार्मरों को सही कराने के उद्देश्य से बकाया बिलों के वसूली के लिए सामूहिक रूप से कैम्प आयोजित करें एवं राजस्व अधिकारियों को भी अवगत कराया जाये। जहां भी जिस अधिकारी के सहयोग की आवश्यकता हो, उन्हें भी कैम्प में बुलाया जाये।

मझेरे, टोले विद्युतीकरण से न रहें वंचित
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि कोई भी मझेरे टोला जिनकी आबादी 100 तक है, बिजली से वंचित न रहे। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, जनपद पंचायत सीईओ जानकारी एकत्रित कर प्रस्ताव तैयार कराते हुए विद्युत मण्डल कार्यपालन अभियंता के यहां शीघ्र भेजें, ताकि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीणों को लाभ मिल सके, साथ ही इन गांवों में नल जल योजनायें संचालित करानी हैं।

20 हजार जमा करने पर एससी, एसटी को आजीवन बिजली मुफ्त
कलेक्टर द्वारा बताया गया कि हरिजन, आदिवासी किसानों को 3 हार्स पावर मोटर पम्प का कनेक्शन सिंचाई के लिए तकरीबन 20000 रुपये खर्च आयेगा। उक्त योजना के तहत सिंचाई मोटर पम्प के लिए कनेक्शन किसान लेते हैं तो उन्हें कभी बिजली का बिल नहीं जमा करना पड़ेगा। उन्हीं किसानों को यह लाभ होगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन होगी, साथ ही वनाधिकारी पट्टा को भी शामिल किए जाने का प्रयास किया जायेगा।

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