भिण्ड – ईपत्रकार.कॉम |कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की आज जिला पंचायत भिण्ड के सभागार में समीक्षा की गई। इस समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक सप्ताह में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, एसडीएम भिण्ड श्री संतोष तिवारी, अटेर श्री अनिल बनवारिया, लहार श्री एमके शर्मा, गोहद डॉ यूनुस खान, सीएमएचओ डॉ जेपीएस कुशवाह, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री रामनिवास बुधौलिया, जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एमएस अम्ब, जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एमएस अम्ब, महाप्रबंधक उद्योग श्री अनूप चौबे, एलडीएम श्री सुधीर कुमार, जिला पेंशन एवं कोषालय अधिकारी श्री जीके बाथम, बीईओ श्री एसएन तिवारी एवं विभिन्न विभागों के अन्य कार्यालय प्रमुख, सीईओ जनपद उपस्थित थे।
कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सीएम हेल्पलाईन के अन्तर्गत जिन जिन विभागों में प्रकरण लंबित है, उनका निराकरण प्रकरण से संबंधित व्यक्ति की संतुष्टि के अनुसार किया जाए, जिससे प्रकरण से संबंधित व्यक्ति समय पर लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में जिन जिन विभागो के अधिकारी द्वारा समय पर प्रकरणो का निराकरण किया जावेगा, उनको पुरूष्कृत किया जावेगा। साथ ही जिले का नाम प्रदेश के अन्य जिलो की बराबरी में आकर अपनी पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में जिन-जिन विभागो के अन्तर्गत तीन सौ दिवस के अंतर्गत शिकायते लंबित है। उनका निराकरण एक सप्ताह के पूर्व किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी विभाग में प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए।
कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने कहा कि कृषि विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के सभी प्रकरण निराकृत किए जावे। साथ ही विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत सीएम हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरण उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि से निराकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित प्रकरण एक सप्ताह में निराकृत किए जावे। साथ ही माह के अंतिम दिन पेंशन प्राप्त करने वालो को भुगतान करने की कार्यवाही की जावे। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाईन के अंतर्गत लगने वाले प्रकरणों का भी निराकरण समय-सीमा में किया जावे। उन्होंने कहा कि पिछडा वर्ग कार्यालय के माध्यम से स्कॉलरसिप छात्रों को समय पर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण निराकरण की स्थिति शून्य पर लाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन के अन्तर्गत प्रकरणों का निराकरण एक सप्ताह के पूर्व किया जावे।
कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के अन्तर्गत एल-1 एवं एल-2 पर प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे। जिससे प्रकरण लेबल 3 और 4 पर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अन्तर्गत एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्रकरणों का निराकरण करें। इस दिशा में अभियान चलाया जावे। जिससे प्रकरणों की स्थिति शून्य में लाई जाकर शत प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण में राजस्व विभाग अपनी पहचान बनाएगा। कलेक्टर ने विभिन्न विभागो के अन्तर्गत लंबित समय-सीमा के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। साथ ही एक सप्ताह में उनका निराकरण करने के दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।
