पेट्रोल-डीजल की कीमतों से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है. महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगटीवार की मानें तो यह काम जल्द हो सकता है. उनके मुताबिक सभी राज्यों ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की अनुमति दे दी है. उनके मुताबिक अब इन उत्पादों को इसके तहत लाने के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा. जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल और डीजल आपको महज 43 रुपये के भीतर मिलेगा.
ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी कर चुके हैं मांग
दरअसल पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी कह चुके हैं कि कीमतों पर काबू पाने के लिए जीएसटी से ही रास्ता निकल सकता है. उन्होंने बताया था कि जीएसटी परिषद से पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर विचार करने को कहा है. अगर सरकार इस काम को कर दे, तो आम आदमी को काफी फायदा हो सकता है.
28 फीसदी जीएसटी लगने पर ये होगी कीमत
अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है, तो इस पर ज्यादा से ज्यादा 28 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है. क्योंकि जीएसटी में यही सबसे ज्यादा टैक्स स्लैब है. 28 फीसदी टैक्स वसूले जाने पर एक लीटर पेट्रोल आपको दिल्ली में करीब 43 रुपये में पड़ेगा. जोकि पेट्रोल की मौजूदा कीमतों से लगभग आधा है.