गुना – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री राजेश जैन ने आज यहां समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सी.एम.हेल्पलाइन के लंबित आवेदन-पत्रों की स्थिति की अपडेट जानकारी प्रस्तुत ना करने पर कार्यपालन यंत्री म.प्र. विद्युत मण्डल, अनुविभागीय अधिकारी वन मंडल एवं ओ.एस. जिला पंचायत को फटकार लगाई और साफ शब्दों में कहा कि इस तरह नहीं चलेगा। कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में बैठक में पूरी अपडेट जानकारी के साथ ही उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर श्री नियाज अहमद खान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने बैठक में मोबाईल पर बात करते हुए पाए जाने पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को आड़े हाथों लिया और कहा कि सी.एम.हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में मंडी सचिव के विलंब से उपस्थित होने पर नाराजगी जताते हुए भविष्य के लिए उन्हें सचेत करते हुए कहा कि बैठक में समय पर उपस्थित हुआ करें।
कलेक्टर ने फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए महाप्रबंधक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को निर्देश दिए कि सहकारी बैंक की सभी शाखाओं के बाहर उन सभी किसानों, जिनको बीमा राशि का भुगतान किया जाना है, की सूची चस्पा कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि किसानों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें कितनी बीमा राशि का भुगतान किया जाना है। कलेक्टर ने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए कि जिन किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना है, वह राशि जल्द उनके बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए। कलेक्टर ने लीड बैंक प्रबंधक से कहा कि कुछ किसानों ने उनका ध्यान आकर्षित कराया है कि कहीं कम राशि और कहीं अधिक राशि दी गई है। इसको दिखवाया जाए कि इस तरह की शिकायतें क्यों आ रही हैं। इन शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराया जाए।
कलेक्टर ने गुना में आदिम जाति कल्याण विभाग के दो निर्माणाधीन भवनों का निर्माण जल्द पूर्ण कराने के कार्यपालन यंत्री पी.आई.यू. को निर्देश दिए। कलेक्टर ने शेष शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर जल्द कैशलेस भुगतान सुनिश्चित करने के जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने राशन हेतु नवीन सत्यापित पात्रता पर्चियां तत्परता से जारी करने के आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए।
बिजली कटने की वजह से आरोन जनपद के तीन गांवों में बंद पड़ी जल प्रदाय योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराने पर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री म.प्र. विद्युत मंडल को आड़े हाथों लिया और निर्देश दिए कि वे इन जल प्रदाय योजनाओं के लिए तत्काल विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जल प्रदाय योजनाओं के लिए अनिवार्य रूप से विद्युत प्रदाय किया जाए। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने नामांतरण हो जाने पर उसका विवरण तत्परता से कम्प्यूटर में दर्ज कराना सुनिश्चित करने के अधीक्षक भू-अभिलेख एवं अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए।
