मण्डला में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

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मण्डला – (ईपत्रकार.कॉम) |राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 सितम्बर 2017 को संपूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित कि गई। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना, भरण पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित न्यायालय के प्रकरणों के साथ साथ भु अर्जन, बैंक के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। मण्डला में सम्पन्न लोक अदालत में 14 खण्डपीठ थी। लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन सेंटलमेंट राशि 4199814 व पेंडिंग केस का सेटलमेंट राशि 5792744 प्राप्त हुई।

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय श्री राजीव श्रीवास्तव की खण्डपीठ में मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत सूबेलाल बनाम बाबूलाल का 2016 का प्रकरण जिसमें पक्षकार के पुत्र संतोष कुलेश की मृत्यु हुई थी उनके माता पिता के पक्ष में 7 लाख 25 हजार रूपये का राजीनामा किया गया।

जिला रजिस्ट्रार श्री के एम अहमद की खण्डपीठ से वर्ष 2017 के प्रकरण किरण देवी बनाम गणेश प्रसाद जिसमें आवेदिका 70 वर्षीय वृद्ध महिला थी जिसके द्वारा निजी स्नेहवश दो पक्षकारों को सहायता स्वरूप कर्ज की राशि 75-75 हजार रूपये प्रदान की गई थी। किंतु उनके द्वारा कर्ज अदा नहीं किये जाने पर पारिवादिया के द्वारा 138 धारा प.का.अधि.के अंतर्गत परिवाद दायर किया गया जिसमें न्यायालय अधिवक्ता के विशेष प्रयास से 70 वर्षीय महिला को मुक्ति प्रदान हुई एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण हुआ।

श्रीमति स्वप्नश्री सिंह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मण्डला की खण्डपीठ से वर्ष 2017 के प्रकरण जानकी प्रसाद बनाम तरूणलता के सिविल प्रकरण में अत्यंत नाटकीय ढंग से राजीनामा हुआ।

जिला रजिस्ट्रार श्री के एम अहमद ने बताया कि मण्डला जिले में माननीय जिला न्यायाधीश श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील निवास, नैनपुर, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन में बैंक के 3331 प्रकरणों में से 143 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 3645396 रूपये की राशि प्राप्त हुई, विद्युत विभाग के 30 प्रकरणों में से 9 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 43235 रूपये की राशि प्राप्त हुई, नगरपालिका के 741 प्रकरणों में से 106 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 171116 रूपये की राशि प्राप्त हुई एवं व पेंडिंग केसिस एन आई एक्ट 138 के 201 प्रकरणों में से 13 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 1474240 रूपये की राशि प्राप्त हुई। आपराधिक प्रकरण के 333 प्रकरणों में से 46 प्ररकण निराकृत हुये जिसमें 67000 रूपये की राशि प्राप्त हुई। एम ए सी टी के 368 प्रकरणों में से 63 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 4251500 रूपये की राशि प्राप्त हुई। मेट्रोमोनियल के 43 प्रकरणों में से 6 प्रकरण निराकृत हुये। अदर सिविल केश 161 प्रकरणों में 11 प्रकरण निराकृत हुये। अदरकेश 65 प्रकरणो मे से 08 प्रकरण निराकृत हुये। इस अवसर पर पौधे देकर राजीनामा की अनूठी पहल की गई।

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