अनुपपुर – (ईपत्रकार.कॉम) |जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर श्री अजय शर्मा की अध्यक्षता में गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मिल्क रूट में डेयरी विकास तथा प्राथमिकता क्षेत्र के प्रकरणों के वितरण पर जोर देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने कहा कि बैंक एक विश्वसनीय संस्था है। उसे सरकार एवं जन सामान्य की अपेक्षाओं में खरा उतरना चाहिए। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उन्हें स्वरोजगार के प्रकरणों में बिना विलम्ब किए प्रकरणों का निराकरण करना चाहिए, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के.व्ही.एस. चौधरी, रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री एस.के. चौहान, नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री एम.के. सोनी, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री पी.पी. पाण्डेय सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि जिले में मांग के आधार पर दुग्ध उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके तहत मिल्क रूट बनाए गए हैं। मिल्क रूट में डेयरी के प्रकरण आचार्य विद्यासागर योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। इन प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ वितरित किया जाय। सीईओ जिला पंचायत श्री के.व्ही.एस. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने हेतु सेटरिंग के प्रकरण बहुतायत में बनाए गए हैं। जिनमें ऋण वसूली की शत-प्रतिशत संभावना है। इसलिए ऐसे प्रकरणों का निराकरण संबंधित बैंक शिविर लगाकर करें।
रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि श्री चौहान ने जिले का सीडी रेशियो बढ़ाने हेतु प्राथमिक क्षेत्र के कार्य जैसे कोल्ड स्टोर, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। आपने कहा कि जिले में बैंकर्स द्वारा प्रशासन का उतना सहयोग नहीं किया जा रहा है, जितना शासन एवं बैंक अपेक्षा करते हैं। जो कि विकास के लिए अच्छा नहीं है। आपने बैंकर्स को बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक श्री एम.के. सोनी ने बताया कि जिले में डेयरी की बहुत संभावनाएं हैं। नाबार्ड द्वारा भी डेयरी प्रकरणों में अनुदान दिया जाता है। यदि इस तरह के प्रकरण बैंकों में लंबित हों तो 30 सितम्बर तक अनुदान की मांग कर लें। अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री पी.पी. पाण्डेय ने बताया कि शासन द्वारा 31 दिसम्बर तक सभी बैंक खाताधारकों को आधार से लिंक कराने की तिथि नियत की गई है। इसके लिए बैंकों में विशेष कार्नर बनाकर व्यवस्था की जा रही है। आपने बताया कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत बैंक खाताधारक को आधार नम्बर की फोटोकापी नहीं देनी होगी, बल्कि उसके लिए ई-आधार व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें वह अंगूठा लगाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा।
