ग्वालियर – (ईपत्रकार.कॉम) |मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिये की भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन के लिये आगामी 12 अक्टूबर को सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं। भावांतर भुगतान योजना में किसानों के पंजीयन के लिये युद्ध-स्तर पर अभियान चलाएं। आगामी 15 अक्टूबर तक सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान सोमवार को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टरों एवं संभागायुक्तों को संबोधित कर रहे थे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव श्री बी पी सिंह भी उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव वन श्री दीपक खाण्डेकर, अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी उपस्थित थे। स्थानीय एनआईसी कक्ष में ग्वालियर कमिश्नर श्री एस एन रूपला, जिला पंचायत के सीईओ श्री नीरज कुमार सिंह सहित कृषि, सहकारिता, मंडी और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना राज्य सरकार की किसानों के हित में महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक योजना में 6 लाख 34 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है। यह योजना आगामी 16 अक्टूबर से प्रदेश में लागू हो रही है। इस दिन प्रदेश की 257 मंडियों में योजना की शुरुआत के लिये कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने आगामी 1 नवम्बर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस को भव्यरूप से मनाने के निर्देश दिये। प्रदेश में आगामी 12 अक्टूबर को आयोजित होने वाले लाड़ली लक्ष्मी पर्व को समारोह पूर्वक मनाने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत निश्चित समय सीमा में सेवाएं प्रदाय की मॉनीटरिंग करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा सेवा मिशन के तहत संबंधित विभागों द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा आगामी 12 अक्टूबर की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना में प्रस्तावित सभी 1650 नल-जल योजनाएं अभियान के रूप में आगामी फरवरी माह तक शुरु की जाएं। प्रदेश के हर गांव में और हर घर में बिजली उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहां प्रगति ऑन लाइन वीडियो कान्फ्रेंस के तहत बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रस्तावित सभी नल-जल योजनाओं के लिये पेयजल स्रोत विकसित करने का काम आगामी जनवरी माह तक पूरा कर लिया जाए। प्रदेश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने के लिये युद्ध-स्तर पर काम करें। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से करें। बड़ी सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये की सिवनी-कटंगी सड़क का निर्माण समय-सीमा में पूरा किया जाए। मेडिकल कॉलेज रतलाम को आगामी 2018 सत्र से शुरु करने के लिये निर्माण कार्यों के साथ रिक्त पदों की पूर्ति का काम प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण आगामी मार्च 2018 तक पूरा किया जाए।
इस मौके पर बताया गया कि प्रदेश के 2 हजार 379 ग्रामों के लिये 1650 ग्राम नलजल योजनाएं प्रथम चरण में बनायी जाएगी। प्रदेश में दस एकलव्य आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 23 जिलों में 35 एकलव्य आवासीय विद्यालय भवन हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रदेश में 23 सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं। तरपेड मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण का कार्य आगामी 15 जून तक पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कटनी में 4 हजार 362, बालाघाट में 1 हजार 404, सिवनी में 1 हजार 210 और रतलाम में 8 हजार 560 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जाएंगे। सिवनी में वर्ष 2005 में गृह निर्माण मंडल द्वारा बनाये गए बायपास को लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के स्वीकृत 344 कार्यों में से 325 पूर्ण हो गये हैं।
