दमोह- (ईपत्रकार.कॉम) |सीएम हेल्पलाइन, बीमा राशि और मुख्यमंत्री स्वरोजगार उद्यमी योजना की शिकायतें मुख्य रूप से लंबित हैं, इनका निराकरण शीघ्र कराया जाये। इस आश के निर्देश कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने गत दिवस डीएलसीसी की बैठक में बैक अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा सीएम हेल्प लाईन की शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित है। बैठक में सीईओ जिला पंचायत हरीसिंह मीणा, रिजर्व बैंक भोपाल अनिल द्विवेदी, नावार्ड से सुरेश मोटवानी, स्टेट बैंक आरबीयू से विनय सिह, एम.के.बड़कुल, दीपक श्रीखंडे, एलडीएम राजनारायण वर्मा के साथ अन्य बैंकर्स और अधिकारीगण मौजूद थे।
कलेक्टर डॉ. शर्मा ने बैकर्स से कहा जिन किसानों ने बीमा करा लिया है लेकिन फसल नहीं बोई तो प्रीमीयम राशि वापिस करें, यदि फसल बोई गई है और बीमा राशि काटी गई तो बीमा का लाभ किसानों को दिया जाये मुख्य रूप से इस पर परीक्षण उपरांत जानकारी दी जाये। बीमित राशि आपने काटी है शाखाबार लिस्ट तैयार कर ली जाये।
कलेक्टर डॉ. शर्मा ने कहा जिन बैंकों द्वारा प्रकरण स्वीकृति में कोताही बरती जा रही है, उन बैंकों के विरूद्ध उच्च स्तर पर कार्यवाही के लिये लिखा जायेगा। उन्होंने अनुपस्थित बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बात कही। कलेक्टर डॉ. शर्मा ने कहा अभी तक हम 6 माह व्यतीत होने पर 5 या 7 प्रतिशत तक टारगेट पूरा कर पाये हैं, छोटे-छोटे वर्ग के व्यक्तियों का ऋण प्रकरण स्वीकृत किया जाये। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास बहुत बन रहे रहे हैं प्रकरण भी बैकों को भेजे गये हैं, सेट्रींग प्रकरण जरूर स्वीकृत करें, जिससे हितग्राही को रोजगार उपलब्ध हो जाये। हमारा टारगेट है माह सितम्बर में 50 प्रतिशत प्रकरणों का निवर्तन हो जाये।
बैठक में हितग्राहियों ने बैंक में आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने कहा जब शासन गारंटी ले रही है तो बैकर्स कैसे मना कर सकते हैं। उन्होंने कहा जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई तो समझो नौकरी खतरे में।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र प्रबंधक एच.सी.मीणा ने स्वरोजगार योजना के बैंकवार प्रकरणों की जानकारी दी। उन्होंने कहा बैकर्स सबसिटी के लिये अपने नोडल बैंक से सम्पर्क करें। डूडा के परियोजना अधिकारी कपिल खरे ने भी लंबित प्रकरणों के बारे में अवगत कराया।
बैठक में गत तिमाही एवं समेकित सरकार प्रायोजित योजनाओं के लक्ष्य एवं पूर्ति, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के चूककर्ताओं की सूची एवं वसूली में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कैम्प का आयोजन, कैम्प की सूचना, विभिन्न विभागों द्वारा अग्रसारित ऋण पर चर्चा, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रवाह, ऋण प्रस्ताव की गुणवत्ता के संबंध में चयन प्रक्रिया में आवेदकों के साक्षात्कार में लीड बैंक अधिकारी की भागीदारी, ऋण प्रस्तावों का समयबद्ध निस्तारण एवं आलोच्य माह की आगामी 10 तारीख तक सूचना उपलब्ध कराने, सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर जनसुनवाई एवं मध्यप्रदेश समाधान पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस मोके पर लंबित आरआरसी को बीआरआईएससी पोर्टल में दर्ज करना एवं अधिकृत करके नोटिस जारी करना एवं गत वर्षो की वसूली राशि पर शासन को देय राशि का भुगतान करने, स्टेण्ड आप इंण्डिया के लक्ष्य प्राप्ति एवं पोर्टल पर प्रविष्टि, समस्त पोर्टल का उपयोग करने, वसूली को गति प्रदान करने के लिये शासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त अभियान, जिन क्षेत्रों में बीसीए नहीं है, वहां उनकी नियुक्ति एवं बैंक सखी, बैंक मित्र को नियुक्त करना एवं एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शाखाओं द्वारा माह में एक बार वित्तीय साक्षरता कैम्प का आयोजना करना तथा समस्त बैंकों द्वारा संचालित सभी प्रकार के बचत खातों को आधार एवं मोबाईल से लिंक करना एवं रूपे कार्य एवं पिन का वितरण समयबद्ध तरीके से सम्पन्न कराने पर विस्तार से चर्चा की गई।
