नीमच – (ईपत्रकार.कॉम) |फसल बीमा योजना तहत किसानो को व्यक्तिगत क्लेम का भी प्रावधान है। उन्हे इस प्रावधान का लाभ दिलाए। संबंधित कम्पनी फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। जिले में कम वर्षा के कारण बांधों में जल भराव की समीक्षा कर लें और जहां भी स्टापडेमों, बांधों में गेट कडीशटर्स लगाना आवश्यक हो, तो तुरन्त लगाए। किसी भी परिस्थिति में पानी व्यर्थ ना बहे। जल संरक्षण के लिए नदी, नालों व अन्य उपयुक्त स्थानों का चिन्हाकन दो दिन में करवाकर बोरी बंधान का कार्य अविलम्ब पूर्ण करवाएं। यह निर्देश प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती चिटनीस ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिलास्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में दिए। बैठक में मनासा विधायक श्री कैलाश चावला, जावद विधायक श्री ओमप्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक श्री दिलीपसिह परिहार, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी एवं जिला अधिकारी तथा जल उपभोक्ता समितियों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले के तालाबों, जल स्त्रोंतो में जल भराव की जानकारी लेते हुए निर्देश किए कि आगामी दिनों में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसानों को कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों को बोने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। उन्हे कम पानी में अच्छा उत्पादन देने वाली फसलों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने तीन दिन में जिलों के गॉव-गॉव मे बोरी बंधान कर, जल संरक्षण के कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होने ग्रामवार एक अधिकरी को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानो को अल्पवर्षा के कारण कम पानी में पकने वाली चना, सरसों, इसबगोल, धनिया, तारामीरा, अश्वगंधा, अजवाईन आदि फसलों की खेती का रकबा बढाने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाए। प्रभारीमंत्री श्रीमती चिटनिस ने नए तालाबों के निर्माण, पुराने तालाबों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा नहरों की मरम्मत कार्य की योजना बनाने के भी निर्देश दिए। प्रभारीमंत्री ने कहा कि खेत का पानी खेत में और गॉव का पानी गॉव में ही रहे पानी व्यर्थ ना बहे। इसके लिए अभी से प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री ने भावांतर भुगतान योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने सभी किसानों से पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन करवाने, की व्यवथा करने के निर्देश भी दिए। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में खनिज समिति की बैठक भी हुई। जिसमें खनिज प्रतिष्ठानों से प्राप्त 12 करोड़ लागत के कार्यो के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया।
