सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना के आधार ही मिलेगा योजना का लाभ

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 रतलाम- (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने बिरमावल के ग्रामीणों के द्वारा सामूहिक रूप से सरपंच, उप सरपंच और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 19 ग्रामीणों से पॉच-पॉच हजार रूपये लेने की शिकायत की जॉच के निर्देश अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा को दिये। आज जन सुनवाई में ग्रामीणों को कलेक्टर ने समझाया कि सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर तैयार की गई सूची के अनुसार ही हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होने बताया कि पहले उन ग्रामीणों को आवास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जो आवासहीन हैं या जिनके पास एक कमरा-एक किचन का कच्चा घर है। उसके पश्चात उन लोगों के पास जिनके पास एक किचन – दो कमरे का कच्चा घर है। जब दोनों श्रेणियों के लोगों के पक्के मकान बन जायेगें फिर अन्य लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उन्ही हितग्राहियों को मिलेगा जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 बिन्दुओं की जानकारी अनुसार पात्रता रखत है। आज जन सुनवाई में 132 लोगों की शिकायतो का मौके पर निराकरण कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल और एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला ने किया।

जन सुनवाई में आज ग्राम पंचायत कटालिया के ग्राम आमलीपाड़ा के सुरपाल नारजी द्वारा शिकायत की गई कि दो साल से उसका कपिलधारा का कूप का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। उसने शिकायत में बतलाया कि उसे आज दिनांक तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। उसके पास जितना पैसा था उसने उससे कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सुरपाल ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा करने के लिये वह दो बार जनपद पंचायत बाजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिला लेकिन अभी तक न उसके कुऐं का कार्य पूरा हो सका और न ही उसे राशि मिल सकी। कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश वर्मा ने बाजना जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वी.के.गुप्ता को दूरभाष पर तत्काल समस्या का समाधान कारक निराकरण करने के निर्देश दिये।

बिजली कम्पनी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की होगी जॉच
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने आज अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश पश्चित विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को मीटर लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की जॉच के निर्देश दिये। जन सुनवाई में पलसोड़ी के नानजी रंगजी, सीताराम फुलजी, लक्ष्मण भीलजी, मांगीलाल बाबु और शंकर रायसिंग ने शिकायत की कि रावटी के चेनपुरा के हंजु उद्दा डामर और रावटी भुतिया के बद्री दुलिया मईड़ा ने उनसे विद्युत विभाग की डी.पी. लगाने के नाम पर एक लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी की। उन्होने बताया कि पैसे देने के बाद भी आज तक हमारे यहां पर न तो डी.पी.लगाई गई हैं और न ही पैसे लौटाये गये है।

ठेला चालक और कामकाजी महिला ने बीपीएल कार्ड बनाने की मांग की
जन सुनवाई में आज जावरा के गाड़ी खाना के ठेला चालक मेहबुब हामीद और नजर बाग जावरा की आबीदा राहीद खॉन कामकाजी महिला है ने आज अपने बैठे जावेद खॉन के लिये बीपीएल कार्ड बनाने की मांग की। उन्होने बताया कि उनके पास एपीएल का कार्ड बना हुआ है। जबकि वे ठेला चलाने और लोगों के घर काम कर मजदूरी का कार्य करती है। कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने दोनों के प्रकरणों को अपील में लिया है। साथ ही परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को ठेला चालक का एवं कामकाजी महिला का पंजीयन होने संबंधी जानकारी की पड़ताल करते हुए आवश्यक मदद के निर्देश दिये है।

अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि प्रदान करें
कलेक्टर श्रीमती सुन्द्रियाल ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को रोहित एवं रविना को अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निर्धारित राशि नियमानुसार प्रदान करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में आज रोहित घनश्याम शर्मा हाल मुकाम आलोट और रविना रणजीत ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का अनुरोध कलेक्टर से किया।

नशामुक्ति हेतु सनन मनुक्का गोली पर रोक लगाने की मांग, एडीएम करेगे जॉच
जन सुनवाई में आश्रय सेवा ट्रस्ट रतलाम ने सनन मनुक्का गोली से लोगों को होने वाली नशे की लत पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होने अपने शिकायत में बताया हैं कि उक्त गोली पान की दुकानों और किराणा दुकानों में सहज तरीके से उपलब्ध है जो कि नशा मुक्ति अभियान में बाधक है। कलेक्टर ने एडीएम डॉ. कैलाश बुन्देला को गोली के सेम्पल उसमें पाये जाने वाले तत्वों, गोली किसकी अनुशंसा पर मिलती है और यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा हैं तो किस अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, के संबंध में बिन्दुवार जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

प्रयोगशाला सामग्री का सालभर से भुगतान क्यों नहीं हुआ
जन सुनवाई में सौरभ इन्टरप्राईजेस रतलाम द्वारा शिकायत की गई कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिपलौदा को सालभर पूर्व 88 हजार पॉच सौ 69 रूपये की प्रयोगशाला सामग्री प्रदान की गई थी। सामग्री का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी और डाईट प्राचार्य को फाईल सहित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

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