वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि आभूषण निर्माताओं को कर देना होगा हालांकि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उन्हें परेशान न करे.
स्वर्ण एवं हीरे के आभूषणों पर एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने के शिवसेना एवं कई अन्य दलों की मांगों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि आभूषण निर्माताओं को कर देना होगा हालांकि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उन्हें परेशान न करे.
वित्त विधेयक 2016 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है जिसमें कारोबारी संघ की भी हिस्सेदार है, सांसद भी अपने सुझाव दे सकते है. हम इसके सुझाव पर विचार करेंगे. पर कर तो देना पड़ेगा.
स्वर्ण एवं हीरे के आभूषणों की बिक्री पर प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने से गुरूवार को एक बार फिर साफ इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों में स्वर्ण आभूषण पर एक से पांच प्रतिशत वैट का प्रावधान है तो इस प्रस्ताव में क्या समस्या है?
उन्होंने कहा कि जब जीएसटी लागू होगा तब कुछ चीजों को इसके दायरे से बाहर रखने का क्या औचित्य है. विलासिता से जुड़ी वस्तुओं को कर दायरे से बाहर रखा जाए यह ठीक नहीं है.
जेटली ने कहा कि यह कर प्रस्ताव ऐसे कारोबारियों के लिए है जिनकी पिछले वर्ष की आय 12 करोड़ रूपये और इस वर्ष की आय छह करोड़ रूपये रही है. हालांकि उन्हें किसी तरह की भौतिक जांच से नहीं गुजरना होगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें कोई परेशान न करे.
कांग्रेस के दीपेन्द्र हुड्डा द्वारा यह विषय उठाने पर जेटली ने कहा, ‘तब तो उस समय की आपकी सरकार को गांव वालों की चिंता नहीं थी.’
जेटली ने कहा कि सोने के आयात पर जितना अधिक सीमा शुल्क लगाया जाता है, उसकी तस्करी की गुंजाइश उतनी अधिक बढ़ जायेगी.
कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, ‘मुझे आज तक यह राजनीति समझ में नहीं आई कि आपको ‘सूट’ से घृणा है लेकिन सोने से बड़ा लगाव है.’
जेटली ने बताया कि देश में प्रति वर्ष 1100 टन सोने का आयात किया जाता है जो 2.5 लाख करोड़ रूपये मूल्य के बराबर है.
