राजस्व अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा बैठक गुरूवार को यहां कलेक्टर कक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। श्री मिश्रा ने राजस्व अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिले में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अमले को सतर्क किया जाय। सभी हैण्ड पम्प व नलजल योजनांए चालू रहें। हैण्ड पम्प खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर 24 घण्टे में हैण्ड पम्प को सुधारने की व्यवस्था की जाए। पेयजल संकट की शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर पीने के पानी की व्यवस्था की जावे। बहुत ही आवश्यक होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेयजल परिवहन की अनुमति प्रदान करेगे।
श्री मिश्रा ने कहा कि कुए, तालाब और नदी का पानी पशुओं के लिए सुरक्षित रखा जावे। आम जनता हैण्डपम्प तथा नल जल योजना का शु़द्ध पानी पेयजल के लिए उपयोग में लाएगें। हैण्डपम्प,तालाब तथा कुओं में क्लोरिन की गोलीयां डालने की व्यवस्था की जावे ताकि पानी शुद्ध रह सके और हैजा,आन्द्रशोथ,डायरिया जैसी बीमारियां न हो सके।
श्री मिश्रा ने अवगत कराया कि जिले में 113 ग्राम पंचायतों में शासकीय उचित मूल्य दुकान खोली जाना है। 30 प्रतिशत महिलाओं के लिए दुकाने आरक्षित करने का प्रावधान है। महिला स्व सहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य दुकाने आवंटित की जावेगी।
श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में शा.मूल्य दुकानों का निरीक्षण करें। दुकानों के खुलने का समय निर्धारित करें। यदि जो दुकानदार उ.मू. दुकान ठीक से संचालित नहीं करेगे। वह दुकान महिला स्व सहायता समूह को संचालन के लिए आंवटित कर दी जावे।
श्री मिश्रा ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को एसएमएस करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। गेहूं उपार्जन के दौरान आने वाली शिकायतों तथा समस्याओं का त्वरित निराकरण करे। पटवारियो को उनके क्षेत्र में भ्रमण कर फसल कटाई का अवलोकन करने के लिए निर्देशित करे। श्री मिश्रा ने कहा कि गेहूं उपार्जन के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की व्यवस्था की जावे। सभी सहकारी संस्थाओं में गेहूं पानी से खराब न हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे। सभी राजस्व अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में सतत भ्रमण करें और गेहूं उपार्जन में आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करें।
श्री मिश्रा ने राहत मद से प्राप्त आवंटन की जानकारी ली और आवंटन के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने राजस्व अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्र में अग्नि दुर्घटना होने पर तत्काल राहत राशि वितरण करें। साथ ही नगरीय निकायों में फायर बिग्रेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित करे ताकि अग्नि दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त बचाव के लिए फायर बिग्रेड पहुंचाया जा सके।
उन्होने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में खेल मैदान की जानकारी संकलित कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलनों की तैयारियो की सघन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने जिले में नर्मदा नदी के आस पास 1 किलोमिटर की परिधी में तथा नमामि देवि नर्मदे नर्मदा सेवा यात्रा मार्ग, नदी, नाले, तालाब, के आस पास के क्षेत्र में सम्पूर्ण जिले में आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षा रोपण के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होने अवैध कालोनियों का अवलोकन करने तथा कालो नाइजर पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने डावर्सन और नजूल भू-भाटक तथा अन्य मदों में बकाया वसूली की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मदों में शत-प्रतिशत वसूली करें। उन्होने राजस्व प्रकरणों का अभिलेखागार में जमा कराने के कार्य की समीक्षा की और अधिकारियों को निराकृत राजस्व प्रकरणों को अभिलेखागार में शीघ्र जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डायवर्शन, नामान्तरण, बटवारा, सीमांकन के सबसे पुराने तीन-तीन प्रकरणों की जानकारी अधिकारीवार ली और इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
उन्होने राजस्व अभिलेखों तथा खसरा व नक्शे को उद्यतन करने के कार्य की सघन समीक्षा की और अधिकारियो को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने राजस्व अधिकारियो के न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की सघन समीक्षा की और इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होने सरदार सरोवर के भू-अर्जन के मुआवजा वितरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियो को इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंनें अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालयों का एक सप्ताह में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होनें शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने, जिन स्वसहायता समूहों द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत ठीक से कार्य नही करने वाले स्वसहायता समूहों को हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
