पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतों से जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती करने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है. विपक्ष से लेकर आम जनता तक यह मांग कर रही है कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाया जाए. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी टैक्स घटाकर कीमतों को काबू करने का सुझाव दिया है.
भारतीय रिजर्व बैंक की हाल में हुई मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC) के मिनट्स से यह बात सामने आई है. इस बैठक में शक्तिकांत दास ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेज में कटौती करें ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाईं जा सकें. उन्होंने कहा कि टैक्स को धीरे-धीरे कम करना जरूरी है, ताकि इकोनॉमी के ऊपर से कीमतों का दबाव हटाया जा सके.
MPC मिनट्स में कहा गया है कि ‘दिसंबर में CPI यानी खुदरा महंगाई दर खाद्य और ईंधन को हटाने के बावजूद 5.5 फीसदी के ऊपर रहीं हैं, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल-डीजल पर ऊंचे इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से मुख्य सामानों और सेवाओं की महंगाई बढ़ गई. जिसमें से ट्रांसपोर्ट और स्वास्थ्य सेवाएं खास तौर पर शामिल हैं’
गौरतलब है कि दो दिन तक शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के रेट में बढ़ोतरी कर दी है. आज दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ कर 90.93 रुपये पर चला गया. डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है. देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार चल रहा है.
चार राज्यों ने घटाए हैं टैक्स
पेट्रोल-डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इस पर राहत देने के लिए चार राज्यों-राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय की सरकारें वैट या अन्य टैक्स कम कर चुकी हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई मन नहीं बनाया है. पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में से है.
जीएसटी में शामिल करने की मांग
इसीलिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की भी मांग की जा रही है. अभी पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें वैट लगाती हैं. वहीं, कई जगहों पर ट्रांसपोर्ट और लोकल बॉडी टैक्स की वजह से पेट्रोल की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं. वहीं, जीएसटी में शामिल होने पर इस पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा.
अभी पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है. जैसे दिल्ली में 16 फरवरी 2021 के हिसाब से पेट्रोल की बेस कीमत 31.82 रुपये प्रति लीटर ही थी. लेकिन इस पर केंद्र सरकार हर लीटर पेट्रोल पर 32.90 रुपये का एक्साइज टैक्स ( उत्पाद शुल्क) और दिल्ली सरकार 20.61 रुपये का वैट जोड़ती है. अंत में एक लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को दिल्ली में 89.29 रुपये चुकाने पड़े और इसमें करीब 53 रुपये का टैक्स ही था.
