जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब देश के अन्य राज्यों में रह रहे कश्मीरी छात्रों और लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है. हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और राज्य में रह रहे कश्मीरी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं.
कानून-व्यवस्था को लेकर तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गृह मंत्रालय के अडिश्नल चीफ सेक्रेटरी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के मद्देनजर कश्मीरी लोगों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
गौरतलब है कि सोमवार को जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हो गया. जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने को लेकर सरकार ने राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे वह पास कराने में कामयाब रही. इसके बाद कश्मीरी लोगों पर हमले की आशंका को देखते हुए राज्यों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है. एक दिन पहले ही सरकार ने सभी राज्यों से एहतियात बरतने और सावधानी रखने की सलाह दी थी.
राज्यसभा में ही जम्मू कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को पास कराया गया. राज्य में उच्च जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव इसमें शामिल है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्त आ गया है कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यही सभी परेशानियों की जड़ है.
