कलेक्टर ने टीएल बैठक में की समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा

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बालाघाट – ईपत्रकार.कॉम |प्रत्येक सोमवार को होने वाली टीएल (समय सीमा) बैठक की कड़ी में आज 15 जनवरी 2018 को कलेक्टर श्री डी व्ही सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने सबसे पहले सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे सीएम हेल्पलाईन में आने वाले प्रकरणों का त्वरित गति से तत्परता के साथ निराकरण करें। इसके प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण लंबित पाये जाने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गई।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस ऐजेसिंयों द्वारा पात्र हितग्राहियों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन नहीं दिये जाने की ‍शिकायत मिल रही है। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी से कहा कि वे शासन की योजना के अंतर्गत उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन नहीं वाली गैस ऐजेंसियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। शासन की योजना में गैस एजेंसियों का उपेक्षापूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

बैठक में खनिज विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जिले में अवैध रूप से रेत के खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्यवाही करें। जहां कहीं पर भी रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है वहां पर जाकर जांच करें और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करें। इसी प्रकार मुख्य सड़कों के नाकों पर वाहनों की जांच करें और रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त करें। रेत के अवैध खनन एवं परिवहन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि वे प्रेरणा संवाद योजना के अंतर्गत जिले की शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकेंडरी शाला में जाकर वहां के बच्चों को 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने के लिए उन्हें प्रेरित करें। बैठक में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया गया कि वे सौभाग्य योजना में सभी पात्र लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए तत्परता से कार्य करें।

बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास निर्माण में धीमी गति से कार्य होने एवं शौचालय के निर्माण में लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं होने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के निर्माण का कार्य तेजी से पूर्ण करायें और शौचालय के निर्माण कार्य को भी गति प्रदान करें। 26 जनवरी 2018 को बालाघाट जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाना है। अत: 20 जनवरी 2018 तक सभी घरों में पक्के शौचालय बन जायें। बैठक में बीपीएल से काटे गये अपात्र लोगों एवं पात्र लोगों के जोड़े गये नामों की संख्या अब कलेक्ट्रेट में उपलब्ध नहीं कराने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की और इस कार्य को तत्परता से करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों की जानकारी शीघ्र एकत्र कर सहायक आयुक्त आदिवासी को उपलब्ध करायें। जिससे जिले के प्रत्येक बैगा परिवार को शासन की योजना के अनुसार एक हजार रुपये की राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि बैगा परिवार की महिला के नाम से उसके बैंक खाते में जमा कराई जायेगी।

बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया कि वे अस्पृश्यता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत का नाम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में पुरूस्कृत करने के लिए शीघ्र भेजें। ऐसी चयनित ग्राम पंचायत को एक लाख रुपये की पुरूस्कार राशि प्रदान की जायेगी।

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