भिण्ड – ईपत्रकार.कॉम |मुख्य सचिव श्री बीपी सिंह ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कसावट लाने के लिए निरीक्षण आवश्यक है। जिसके कारण अधिकारी/कर्मचारियों की कार्य पद्वति में सुधार होता है। साथ ही व्यवस्थाऐं चुस्त और दुरूस्त होकर आम लोगों को सुविधाऐं देने में सहायक बनती है। वे आज तहसील भिण्ड के निरीक्षण के उपरांत तहसील परिसर में प्रेस से रूबरू होकर चर्चा कर रहे थे।
इस अवसर प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री रजनीश श्रीवास्तव आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम.के.अग्रवाल, चंबल संभागायुक्त श्री शिवानंद दुबे, कलेक्टर कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त खरे, अपर कलेक्टर श्री टीएन सिंह, अतिरिक्त पुसिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र वर्मा, विभागीय अधिकारी, प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के ब्यूरो प्रमुख/जिला प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्य सचिव श्री बीपी सिंह ने कहा कि राजस्व विभाग के माध्यम से किसानो और आम लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाऐं उपलब्ध कराने की दिशा में की जा रही कार्यवाहियों को और प्रभावी बनाने के लिए एसडीएम एवं तहसील न्यायालयो का निरीक्षण किया गया है। इस निरीक्षण से न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में गति आएगी। साथ ही आमजनो को प्रकरण का निराकरण होने से सहूलियत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयो के प्रकरणों के निराकरण में विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटानी पढती है। इसके उपरांत ही न्यायालय का प्रकरण निर्धारित अवधि में निराकृत होता है। इस दिशा में निरीक्षण के माध्यम से प्रकरण के निराकरणो में गति आएगी। साथ ही आम लोगों को प्रभावी ढंग से सुविधाऐं प्राप्त होगी।
मुख्य सचिव श्री सिंह ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न विभागो के माध्यम से समय सीमा के भीतर आम लोगों को सुविधाऐं प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकरण के निराकरण में तीन-चार तरह की रिपोर्ट मंगाई जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाता है। इसलिए प्रकरण निराकरण में तीस दिवस का समय लगता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन के निराकरण में पूरी सहानभूतिपूर्वक कार्यवाही होने के बाद संबंधित सेवाऐं आवेदक को उपलब्ध कराई जाती है। उन्होने प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नो का समाधान पूर्वक उत्तर दिया।
