भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की होने की उम्मीद है। सोमवार को सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार, सबसे तेज विकास उपग्रह प्रक्षेपण में होगा, जो कि अधिक निजी भागीदारी द्वारा संचालित हो रहा है।
इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA) और अर्न्स्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार, छोटे उपग्रहों की बढ़ती आवश्यकता से देश में उपग्रह निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह यहां स्पेस टेक कंपनियों को विकसित करने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक स्टार्ट-अप भी लाएगा। “भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का विकास: समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना” रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2020 में 9.6 बिलियन अमरीकी डालर और 2025 तक 12.8 बिलियन अमरीकी डालर होगी।
2025 तक 4.6 बिलियन अमरीकी डालर के राजस्व के साथ, उपग्रह सेवा और अनुप्रयोग खंड सबसे बड़ा होगा, इसके बाद 4 बिलियन अमरीकी डालर का ग्राउंड सेगमेंट, 3.2 बिलियन अमरीकी डालर का उपग्रह निर्माण और 1 बिलियन अमरीकी डालर की लॉन्च सेवाएँ होंगी। रिपोर्ट में कहा गया है, “भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने की दिशा में सरकार के सकारात्मक कदम से भारतीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण को बढ़ावा मिलने की संभावना है।” 2020 में लॉन्च सेवा खंड का मूल्य 600 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया था, और रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 तक 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 1 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। “जब कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन उपलब्ध हैं और वे बड़ी संख्या में बने हैं, दुनिया भर के ग्राहक उन्हें खरीदना चाहेंगे।
भारतीय निजी कंपनियां अंतरिक्ष उद्योग का लाभ उठाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करना चाहती हैं।’ इसने कहा, “यह अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर रहे वैश्विक स्टार्ट-अप को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा और भारत को अंतरिक्ष तकनीक कंपनियों को विकसित करने में मदद करेगा।” भारत में कई कंपनियां उपग्रहों को लॉन्च करने के नए तरीकों के साथ आने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। वे LEO, MEO, और GEO उपग्रहों को लॉन्च करने और उनकी कक्षाओं को प्रबंधित करने के तरीकों के साथ आने का बहुत अनुभव है।
