नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को यहां कहा कि लोगों के महत्वपूर्ण निजी डेटा को देश के भीतर ही रखना चाहिए। भारत ने सार्वजनिक हित में मास्टरकार्ड और वीजा सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के लिए डेटा स्थानीयकरण मानदंडों का पालन अनिवार्य किया है, जिसकी पृष्ठभूमि में यह बयान आया है।
डेटा स्थानीयकरण के तहत यह आवश्यक है कि देशवासियों के डेटा को देश के अंदर ही रखा जाए और स्थानीय गोपनीयता या डेटा सुरक्षा कानूनों को पूरा करने के बाद ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
कांत ने कहा, “सीमापार डेटा के बारे में मेरी राय एकदम साफ है… देश में बड़ी मात्रा में डेटा है और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को देश के भीतर ही रखना चाहिए। मैं इस बात को दृढ़ता के साथ मानता हूं कि व्यक्तिगत महत्वपूर्ण मानव डेटा निश्चित रूप से देश के भीतर रखा जाना चाहिए।” उन्होंने कहा कि नीति आयोग सार्वजनिक उपयोग के लिए सार्वजनिक मंच पर डेटा साझा करने के लिए एक पोर्टल बनाने की प्रक्रिया में है।
