आगामी 4 अगस्त को जिला मुख्यालय पर हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राज्य शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लेकर प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत श्री सोमेश मिश्रा ने आज बैंकर्स के साथ बैठक आयोजित कर योजनाओं के लक्ष्य पूर्ति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि हितग्राही सम्मेलन में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, हितलाभ वितरण किए जाएंगे।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत ने सभी बैंकर्स को साफतौर पर कहा कि हितग्राही सम्मेलन में शासन के निर्धारित लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए उनको समय सीमा में प्रकरण की स्वीकृति और वितरण करना ही होगा। आने वाले मंगलवार को पुनः बैंकर्स के साथ यही बैठक आयोजित की जाएगी। इस दिवस तक बैंकर्स को दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति हर हाल में करना है अन्यथा बैंकर्स के विरुद्ध जो भी संभव कार्रवाई होगी, वह अवश्य की जाएगी। इस बैठक में उपस्थित बैंक आफ बड़ौदा के बैंकर्स द्वारा यह बताए जाने पर कि आलोट शाखा के प्रबंधक श्री दीक्षित द्वारा योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा फोन काल भी अटेण्ड नहीं की जा रही है, सीईओ जिला पंचायत ने तत्काल बैठक से ही आलोट एसडीएम को मोबाइल से निर्देशित किया कि वे प्रबंधक श्री दीक्षित की प्रत्येक दिवस विशेष मानिटरिंग कर उस शाखा से लक्ष्य की पूर्ति करवाएं।
इस बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री एच.आर. मीणा, महाप्रबंधक उद्योग श्री अमरसिंह मौरे तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रभारी कलेक्टर श्री मिश्रा ने हथकरघा विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री कल्याण योजना में ज्यादा प्रकरण लगाएं। इस विभाग के बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या अत्यन्त कम पाई गई। इसके अलावा अन्त्योवसायी विभाग के अधिकारी को भी ज्यादा संख्या में प्रकरण लगाने के निर्देश दिए। इस सन्दर्भ में इन दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरतने पर प्रभारी कलेक्टर ने इनके प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रभारी कलेक्टर ने महाप्रबंधक उद्योग श्री मौरे को भी निर्देशित किया कि बैंकों की विकासखण्ड स्तरीय आयोजित होने वाली बैठकों में सार्थक चर्चा हो, अपेक्षित नतीजे निकलकर सामने आएँ। इससे जिला स्तरीय बैंकर्स की बैठक में जिले के लिए बेहतर नतीजे सामने आ सकेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई।
