जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12 फीसदी से 18 फीसदी करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और उससे जुड़े कुछ हिस्सों पर टैक्स रेट में बढ़ोत्तरी का निर्णय किया गया है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद ने GSTN से जुड़ी तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान नंदन नीलेकणी ने जीएसटी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत प्रजेंटेशन पेश किया। नीलेकणी ने परिषद को आश्वस्त किया कि सभी प्रस्तावित बदलावों को शामिल करने के बाद सभी तरह की खामियों को जनवरी, 2021 तक दूर कर लिया जाएगा।
हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इंफोसिस को जुलाई, 2020 तक का समय दिया है। जीएसटी काउंसिल ने परिषद की अगली तीन बैठक तक नीलेकणी को उपस्थित रहने को कहा है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की बैठक हर तीन माह पर होती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनियाभर की अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है और Coronavirus Impact ने इसे और गंभीर बना दिया है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
हालांकि, परिषद ने मेंटेंनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस प्रोवाइडर्स (MRO Service Providers) को राहत देते हुए जीएसटी टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया। इसके साथ ही फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देने का भी फैसला किया है। हालांकि, परिषद ने वर्तमान Economic Slowdown एवं Coronavirus Impact के कारण कुछ सामानों पर टैक्स रेट में बदलाव को फिलहाल टाल दिया। जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज नेट टैक्स लायबलिटी पर लिया जाएगा। इसकी गणना एक जुलाई, 2017 से की जाएगी।
