फसल के बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जमा की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा अशोक नगर जिले के चंदेरी तहसील मुख्यालय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राशि प्रमाण-पत्र वितरण के वृहद कार्यक्रम मे किसानों से कही। उन्होंने अशोकनगर और चंदेरी नगरपालिका को डेढ़-डेढ़ करोड़ रूपए की राशि पेयजल अधोसंरचना विकास के लिए देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि अशोकनगर जिला चिकित्सालय को 200 बिस्तर क्षमता का किया जाएगा और चंदेरी चिकित्सालय की क्षमता 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर की जाएगी। उन्होंने कार्यक्रम में 33 हजार 555 किसानों को 130 करोड़ रूपए की फसल बीमा राशि प्रमाण-पत्र वितरित किये। श्री शिवराज सिंह चौहान ने 126 करोड़ रूपये की लागत वाले 55 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। किसान भाई किसी भी बात के लिए चिंतित न हों। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में मानसून की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही। इससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर नजर आ रही है। उन्होंने किसान भाईयों को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित होती है तो सरकार उसका पूरा सर्वे कराएगी। किसान भाईयों को किसी भी कीमत पर हानि नहीं होने दी जाएगी। सरकार बाजार मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा कराएगी। उन्होंने किसानों की फसलों का सही रिकार्ड संधारण करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने, सोलर पंप स्थापना पर 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने जैसी योजनाओं के विषय में भी विस्तार से बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सन् 2022 तक शत-प्रतिशत आवासहीन परिवारों को आवास मुहैया करा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेटे-बेटियां पढ़ाई की चिंता न करें। सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के साथ ही सभी वर्ग के बच्चे जो 12वीं बोर्ड में 75 प्रतिशत तथा सीबीएससी और आईसीएससी में 85 प्रतिशत अंक लायेंगे उनके कॉलेज स्तर की पढ़ाई का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि किसान भाईयों की राजस्व से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तीन माह की समय सीमा निर्धारण कर प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि के बाद अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन का कोई भी प्रकरण लंबित पाया जाता है तो शिकायत करने वाले हितग्राहियों को एक लाख रूपए का पुरूस्कार दिया जाएगा और यह राशि संबंधित अधिकारी से वसूल की जाएगी।
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं लोक सेवा प्रबंधन, जन-शिकायत मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, कृषि विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, सांसद श्री प्रभात झा, अशोकनगर के विधायक श्री गोपीलाल जाटव एवं जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
