महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मानसून काल में श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो सकेगा। इसके लिये साढ़े 13 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून काल में मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी । इसके लिए पूर्व निर्धारित लेबर बजट में बढ़ोतरी कर सभी जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में शहरों लौटकर आए श्रमिकों तथा पूर्व से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा की कार्य योजना में संशोधन किया गया है। प्रदेश में वित्तिय वर्ष 2020-21 में पूर्व निर्धारित लेवर बजट 20.50 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ऐसे सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। इस अवधि में वृक्षारोपण के तहत सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण निजी भूमि पर फलोद्यान, मंदिर कुंज, हैबिटेट रेस्टोरेशन जैसे कार्य कराने तथा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के तहत कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेक, गोबियन संरचना जैसे कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह के लिए कैटल शेड, गोट सेट, पोल्ट्री सेट जैसी संरचना अभी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकेंगी। उन्होंने गांव में चारागाह का विकास के कार्य को भी प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक संरचना के कार्यों के तहत ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन, शासकीय भवनों के लिए अप्रोच रोड, शालाओं की बाउंड्री वाल का निर्माण, नाडेप टांका, वर्मी कंपोस्ट पिट गौशालाओं का निर्माण जैसे कार्य भी मनरेगा योजना के अंतर्गत अब कराए जा सकेंगे।
