मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये कैशलेस लेन-देन को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने आज यहाँ मंत्रालय में कैशलेस लेन-देन के संबंध में की गई तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि पीओएस मशीन खरीदने पर 14 प्रतिशत वैट एवं दो प्रतिशत प्रवेश कर समाप्त करने का फैसला लिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि कैशलेस लेन-देन को सुचारू बनाने के लिये भारत सरकार से नेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के संबंध में चर्चा की जायेगी।
वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने बताया कि कैशलेस लेन-देन के लिये प्रदर्शन आधारित प्रशिक्षण देने के लिये तैयारियाँ की जा रही हैं। इसमें सभी अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने विदयार्थियों के शिक्षण शुल्क को ऑनलाइन जमा भरने के संबंध में भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
