दूरसंचार नियामक ट्राई ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 के लिए अपने सुझाव देते हुए कहा कि नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और निवेशक अनुकूल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बाजार निर्मित हो और इससे वर्ष 2022 तक संचार के क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेशक आ सके तथा आई.सी.टी. विकास सूचकांक में भारत दुनिया के 50 प्रमुख देशों में शामिल हो सके।
ट्राई ने दूरसंचार विभाग को भेजे अपने सुझाव में कहा कि इस नीति में वर्ष 2022 तक आई.सी.टी. क्षेत्र में 20 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित हो सकें और दूरसंचार नीति का उद्देश्य किफायती वायरलैस ब्रॉडबैंड सेवाओं के साथ ही वर्ष 2022 तक देश की 90 फीसदी आबादी को उपग्रह से सेवा देना होना चाहिए।
ट्राई ने इस नीति का नाम ‘सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति 2018’ रखने का सुझाव देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को एक जी.बी.पी.एस. डाटा कनैक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ ही उस समय तक देश को संचार सिस्टम एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में शुद्ध निर्यातक बनाना होना चाहिए। नियामक ने वर्ष 2020 तक 20 लाख डब्ल्यू.एल.ए.एन. सहित वाई फाई हॉट स्पॉट बनाने और वर्ष 2022 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 50 लाख करने का भी सुझाव दिया है।
