मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर घर में नल से जल पहुँचाना है। इसका रोड मेप बनाया जाये। उन्होंने समय सारणी बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कार्य समय-सीमा में पूर्ण होने चाहिए। कार्य-प्रणाली पारदर्शी और कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो। उन्होंने सतही जल प्रदाय योजनाओं के लिये निविदा कार्य समय-सारणी बना करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति की अग्रिम तैयारियों की आवश्यकता बतायी। पेयजल की कठिनाइयों के कारणों और स्रोतों का सर्वेक्षण करवाया जाये। उन्होंने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की समस्याओं के निराकरण में लोक स्वास्थ्य विभाग को प्रथम रहने पर बधाई दी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अल्प वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल संकट निराकरण के लिये कार्य-योजना बन गई है। ऊँचाई वाले इलाकों और पर्वतीय क्षेत्र में नल-जल की सोलर योजनाएँ संचालित की जायेगी। हेंडपंप स्पेयर पार्टस एवं राईजर पाइप की उपलब्धता, हेंडपंप संधारण के लिये विशेष मोबाईल टीम और शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ का गठन कर लिया गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून माह के दौरान 8 हजार नवीन हेंड पंप खनन किये जायेंगे। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में 1200 करोड़ रुपये व्यय होंगे। समूह जल प्रदाय की निर्माणाधीन 20 योजनाएँ मार्च 2018 तक पूर्ण हो जायेगी। कुल एक हजार 211 करोड़ रुपये की 6 योजनाएँ नाबार्ड और 4512 करोड़ रुपये की 9 योजनाएँ एन.डी.बी. के वित्तीय संयोजन से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।
