वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को मोदी सरकार के एक और बजट का ऐलान करते हुए मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। पिछले वित्त वर्ष में यह दर शून्य थी। यूनियन बजट 2017-18 की इस अहम घोषणा पर अब मोबाइल निर्माता कंपनियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कंपनियों ने एकमत में कहा है कि इस फैसले का प्रतिकूल असर मोबाइल के दामों पर पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इससे कंपनियों को भारत में ही चिप बनाने की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि पीसीबी की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए कंपनियां अन्य कंपोनेट की लागत में मामूली कटौती कर सकती हैं। संभव है कि 2017 की दूसरी छमाही में पीसीबी पर कंपोनेंट माउंट करने का काम भारत में शुरू हो जाए।
