मुंबई हमले के मास्टर माइंड और जमात-उद दावा चीफ (जेयूडी) हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि ट्रैवल बैन की लिस्ट से उसका नाम हटाया जाए। इसके लिए उसने यह दावा किया है कि वह न तो सुरक्षा के लिए खतरा है न ही उसका संगठन किसी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है।
आंतरिक मंत्री चौधरी निसार अली खान को भेजी चिट्ठी में हाफिज ने कहा, ’30 जनवरी 2017 को एक ज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 38 लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह आदेश वापस लिया जाए।’
सरकार ने पिछले महीने हाफिज और जेयूडी के 37 अन्य नेताओं साथ ही उसके फलह-ए-इंसानियक संस्था को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया था। सरकार ने साथ ही हाफिज और जेयूडी के अन्य चार नेताओं को 90 दिनों तक नजरबंद करने के भी आदेश दिए थे। आंतरिक मंत्रालय छह महीने तक इन दोनों सगंठनों पर भी अपनी नजर बनाए रखेगा। वहीं, हाफिज ने इस फैसले का विरोध किया है। उसने कहा, ‘जेयूडी कभी भी पाकिस्तान में किसी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं रहा है और न ही इस संगठन के खिलाफ किसी भी तरह संपत्ति को नष्ट करने या आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप लगे हैं।’
हाफिज ने यह दलील भी दी है कि संघीय और प्रांतीय अदालतों में कभी भी सरकार ने उसके खिलाफ कोई मटीरियल एविडेंस पेश नहीं किए हैं। उसने इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के 2009 के एक फैसले का उल्लेख किया। उसने कहा, ‘मौजूदा समय में सरकार के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर उनकी आजादी नहीं छीनी जा सकती।’
