मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर चली गईं। ममता ने बैठक में राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका माइक्रोफोन म्यूट कर दिया गया और उन्हें पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया।
‘मेरा माइक म्यूट कर दिया गया’
बनर्जी ने आज नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद कहा, “मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक बोला।” बैठक के बीच में ही बाहर निकलते हुए बनर्जी ने कहा, ”मैं विपक्ष की एकमात्र सदस्य थी जो इसमें भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है।”
राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी
आज दिल्ली रवाना होने से पहले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा, “मैं नीति आयोग की बैठक में बंगाल के साथ किए जा रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध करूंगी। बजट में जिस तरह से उन्होंने बंगाल और अन्य विपक्षी राज्यों के साथ भेदभाव किया है, हम उससे सहमत नहीं हो सकते।” तृणमूल सुप्रीमो ने आगे कहा कि भाजपा के मंत्रियों और नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं और साथ ही राज्य पर आर्थिक और भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “उनके मंत्रियों और भाजपा नेताओं का रवैया ऐसा है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं। आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ वे भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं। मंत्री ने यह बात तब कही जब संसद चल रही थी। झारखंड, बिहार, असम और बंगाल को बांटने के लिए अलग-अलग नेता अलग-अलग बयान दे रहे हैं। हम इस रवैये की कड़ी निंदा करते हैं।” उन्होंने कहा, “बंगाल को बांटने का मतलब है हमारे देश, भारत को बांटना। हम इस स्थिति में अपनी आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए मैं वहां मौजूद रहूंगी। अगर वे मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं विरोध करूंगी और बाहर आऊंगी।”
