राज्य शासन, प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार तथा उद्यमियों को सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, सुविधाएं दे रहा है जिससे प्रदेश की औद्योगिक प्रगति में इजाफा हो रहा है। यह बात प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा ने बुधवार को रतलाम सर्किट हाउस पर स्थानीय उद्योगपतियों के साथ आयोजित एक बैठक में कहीं। इस अवसर पर मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रतलाम संभाग के प्रदेश सचिव श्री वरुण पोरवाल, संभाग अध्यक्ष श्री ललित पटवा, सदस्य श्री दिनेश पोरवाल, लघु उद्योग भारती के श्री सीपी आवतानी, श्री रिंकू कृष्णानी, श्री राजेश राका, महाप्रबंधक उद्योग श्री मुकेश शर्मा, सहायक प्रबंधक श्री नीरज वरकडे आदि उपस्थित थे।
बैठक में स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता पर चर्चा की गई। मंत्री श्री सकलेचा ने रतलाम के औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत खपत का डाटा तथा ट्रिपिंग डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश सिटी इंजीनियर को दिए। श्री वरुण पोरवाल ने विद्युत संबंधि समस्याओं से मंत्री जी को अवगत कराया। उपस्थित सिटी इंजीनियर श्री तिवारी द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में आगामी 2 माह में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित हो जाएगा। इससे 33 प्रतिशत अतिरिक्त विद्युत इंडस्ट्रीज को प्राप्त होगी। मंत्री जी द्वारा वोल्टेज अपडाउन की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के भूमि पूजन पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम आगामी दिनों आयोजित होगा। औद्योगिक क्षेत्र में एसोसिएशन के लिए कार्यालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश भी श्री सकलेचा द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा उद्योग विभाग के अधिकारी नियमित रूप से आपस में समन्वय के साथ बैठक कर चर्चा करते रहे।
मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि रतलाम में आगामी दिनों एक वर्कशाप आयोजित की जाएगी जिसमें वे अपनी टीम के साथ आएंगे। वर्कशॉप में नवीन वैश्विक परिस्थितियों में नए पुराने उद्यमी किस प्रकार कार्य करें आदि जानकारी तथा टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराया जाएगा। मंत्री श्री सकलेचा द्वारा रतलाम के करमदी में स्थित नमकीन क्लस्टर के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य शासन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा राज्य में रेडीमेड गारमेंट, एग्रो, फर्नीचर, आदि विभिन्न औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना तथा और उद्योग इकाइयों को दिए जा रहे ग्रांट तथा अनुदान की जानकारी दी गई।
