मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आज देवास जिले के सोनकच्छ में 3490 करोड़ की लागत की नर्मदा-कालीसिंध लिंक उद्वहन सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखने के बाद कहा कि कर्ज माफी के बाद अब सरकार का अगला लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर देवास के ग्राम खटाम्बा में प्रदेश के पहले पोषण आहार संयंत्र का लोकार्पण भी किया। संयंत्र की क्षमता 2500 मी. टन है और लागत 16 करोड़ रुपए है। संयंत्र से देवास सहित 9 जिलों में टेक होम राशन की आपूर्ति होगी।
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पूर्व सरकार द्वारा दर्ज मुकदमें वापस लिये जायेंगे। उन्होंने कहा कि 60 दिन पुरानी हमारी सरकार ने अपनी नीयत और नीति बता दी है। वचन पत्र के वायदों को एक-एक कर पूरा किया जा रहा है। श्री नाथ ने नर्मदा-कालीसिंध लिंक उद्वहन सिंचाई परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे मालवा जिले के देवास, शाजापुर और सीहोर जिले के 282 गाँव की एक लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी है। सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा। हमारी चिंता यही है कि किसान अपनी मेहनत और कर्ज लेकर जो फसल पैदा करें उसे उसका पूरा दाम मिलें। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से ही व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी और प्रदेश का विकास होगा।
समारोह को लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी, पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने सम्बोधित किया। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव भी उपस्थित थे।
किसान कर्ज माफी प्रमाण-पत्र का वितरण
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण-पत्र भी बाँटे। उन्होंने कृषक बलवान सिंह को 1,75,335 रुपए, अम्बाराम को 1,73,440 रुपए, अजाब सिंह को 1,60,868 रुपए, महेंद्र सिंह को 94,681 रुपए, कृपाल सिंह को 78,768 रुपए, सौदान सिंह को 49,609 रुपए तथा कमलेश को 36,452 रुपए की ऋण माफी के प्रमाण-पत्र दिए। देवास जिले में सबसे अधिक 91 हजार से अधिक किसानों का 250 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है।
