मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अक्टूबर माह में किसान सम्मेलन के बारे में बताया तथा उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 4,400 करोड़ की राशि के 20 लाख से अधिक किसानों के बीमा के दावे निपटाये जा चुके हैं। इसमें 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों के खाते में जमा करवायी जा चुकी है। शेष 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान की जाना है। श्री चौहान ने बताया कि किसान सम्मेलन में किसानों को प्रमाण-पत्र वितरित किये जायेंगे। उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री से आग्रह किया कि वे इस मौके पर किसानों को प्रमाण-पत्र बाँटकर उनका उत्वाहवर्धन करें।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आकलन के लिये जिले की बजाय क्षेत्र विशेष को आधार मानकर फसल के नुकसान का आकलन करने का आग्रह किया। साथ ही यूनिफाइड पेकेज इंश्योरेंस स्कीम में फसल बीमा करवाने वाले किसानों के लिये अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने योजना में स्थानीय आपदा जैसे- कीट-व्याधि को शामिल किये जाने की माँग की। उन्होंने किसानों के लिये हिन्दी भाषा में ई-सॉफ्टवेयर बनाने की माँग की। अभी कृषि संबंधी जानकारी के लिये अंग्रेजी में ई-सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा है। साथ ही ई-प्लेटफार्म के मानक भी निर्धारित किये जाना चाहिये। कृषि आधारित पोर्टल स्मार्ट-फोन पर खुलना चाहिये, ताकि किसान स्मार्ट-फोन पर जब चाहें और जहाँ चाहें कृषि पोर्टल खोलकर जानकारी ले सके। श्री चौहान ने स्वाईल हेल्थ प्रबंधन के लिये मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये केन्द्र से 56 करोड़ शीघ्र जारी करने की माँग की।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री को खाद के दाम कम करने पर धन्यवाद दिया। केन्द्रीय मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश ने देश की कृषि को नई दिशा दी है। कृषि क्षेत्र में नये कीर्तिमान और नये प्रयोग किये गये हैं। अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करना चाहिये।
