टेलिकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा ने इस सेक्टर में चल रहे कंसॉलिडेशन के कारण नौकरियों में कटौती की आशंका को खारिज किया है। उनका कहना है कि किसी भी इंडस्ट्री में नए खिलाड़ी के आने के बाद उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन कुछ साल में चीजें ठीक हो जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना है।
सिन्हा 2014 के मई में एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से टेलिकॉम सेक्टर की उपलब्धियों को गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि टेलिकॉम मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के अन्य मसलों मसलन कॉल ड्रॉप और 1 जुलााई से लागू होने वाले 18 फीसदी जीएसटी के असर आदि पर करीबी नजर रख रही है। टेलिकॉम कंपनियों का कहना है कि जीएसटी लागू होने से कंज्यूमर्स की सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगी।
उनका यह भी कहना था कि टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से स्पष्टीकरण मिलने के बाद वह सही समय में फैसला लेंगे। टेलिकॉम रेगुलेटर ने बुधवार को अपनी वेबसाइट पर जारी सूचना में कहा है कि वह रिलायंस जियो को इंटरकनेक्ट के पर्याप्त प्वाइंट्स नहीं देने के मामले में भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिशों पर कायम है। टेलिकॉम इंडस्ट्री में चल रहे कंसॉलिडेशन के असर पर सिन्हा ने कहा कि 2003 में भी कुछ ऐसा ही उथल-पुथल हुआ था, जब नए खिलाड़ी रिलायंस इंफोकॉम ने मार्केट में एंट्री की थी। हालांकि, इसके बाद अगले कुछ साल में चीजें स्थिर हो गईं। उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि कंसॉलिडेशन से नौकरियां जाने का खतरा है। दुनिया भर में ज्यादातर जगहों पर 2-3 ऑपरेटर्स हैं और भारत में भी कुछ 5 से 6 खिलाड़ी बचेंगे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम रहेगी।’
उनका यह भी कहना था कि सरकार किसी खिलाड़ी को मार्केट में आने से नहीं रोकेगी। टेलिकॉम सेक्टर के 4.9 लाख करोड़ के कर्ज पर सिन्हा ने कहा कि सेक्टर की वित्तीय सेहत की पड़ताल करने के लिए बनाए गए अंतर-मंत्रालय ग्रुप की हाल में बैठक हुई है। जियो की एंट्री के बाद सेक्टर में कॉम्पिटीशन तेज होने से इस सेक्टर के कर्ज की हालत और खराब हुई है। टेलिकॉम सेक्टर में देशभर में बड़े पैमाने पर विलय और अधिग्रहण हो रहे हैं और एचआर एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एग्जिक्यूटिव्स का कहना है कि इस सेक्टर में काम करने वाले 3 लाख एंप्लॉयीज में से 1 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब्स पर खतरा मंडरा सकता है।
