मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भावांतर योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा 16 से 31 अक्टूबर के दौरान विक्रय की गई फसलों के भावांतर की राशि आगामी दो सप्ताह में उनके बैंक खातों में पहुँच जानी चाहिये। भुगतान की ऐसी व्यवस्था की जाये कि एक ही क्लिक में समस्त खातों में राशि का हस्तांतरण हो जाये। उन्होंने कहा कि भुगतान की सूचना पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जाये। श्री चौहान ने यह निर्देश भावांतर योजना की समीक्षा के दौरान आज मंत्रालय में अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की समस्त मण्डियों में फसलों की बिक्री संबंधी व्यवस्थाओं की निरंतर मॉनीटरिंग की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि फसलों की बिक्री उचित मूल्य पर हो। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने की सर्वश्रेष्ठ पहल है। उसका लाभ किसानों को मिले, इस कार्य की नियमित मॉनीटरिंग होती रहे। किसानों से अनुरोध किया है कि योजना का लाभ लेने के लिये आगे आयें। किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आयें। इस संबंध में व्यापक स्तर पर जानकारियों का प्रसार किया जाये।
बैठक में बताया गया कि भावांतर योजना में पंजीकृत पात्र एक लाख 17 हजार 500 किसानों द्वारा 16 से 31 अक्टूबर के मध्य मंडी में 35 लाख क्विंटल फसलों का विक्रय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के बैंक खातों में लगभग 167 करोड़ 42 लाख की भावांतर की राशि जमा की जायेगी। यह भी बताया गया कि जो किसान अपनी फसल का भण्डारण करना चाहते हैं और बाद में उचित मूल्य मिलने पर फसल की बिक्री करना चाहते हैं। उनको लायसेंसी गोदाम में भण्डारण करने पर प्रति क्विंटल प्रति माह 9 रूपये 90 पैसे का अनुदान शासन द्वारा दिया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कृषि श्री राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, आयुक्त जनसंपर्क श्री अनुपम राजन, स्टेट वेयर हाऊस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
