नई दिल्ली: राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के वेतन बढ़कर तीन गुना तक हो सकते हैं तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 2 शीर्ष पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह कदम उठाया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद विसंगति पैदा हो गई है, जहां राष्ट्रपति का वेतन देश के शीर्ष नौकरशाह कैबिनेट सचिव से 1 लाख रुपए कम है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव को जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की उम्मीद है। अभी राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख रुपए प्रति माह है जबकि उप-राष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपए और राज्यपाल का वेतन 1.10 लाख रुपए है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए और उप-राष्ट्रपति का 3.5 लाख रुपए तक हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है जबकि केंद्र सरकार के सचिव का वेतन 2.25 लाख रुपए प्रति माह है।
