विदिशा – (ईपत्रकार.कॉम) |कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारियों से कहा कि अब हर आवेदन ऑन लाइन पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे है। अतः विभागों के अधिकारी पोर्टल पर सतत नजर रखें। ऐसे प्रकरण जिन पर कार्यवाही संभव नही है उन्हें मेरे संज्ञान में तत्काल लाएं।
कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित विभागों की सेवाओं के समय सीमा में आवेदकों को देय है अतः समय सीमा अवधि का इंतजार ना करते हुए तीन दिवस पहले निराकरण करने का प्रयास करें। ताकि ऑन लाइन दर्ज करने में कभी-कभी विभिन्न प्रकार की तकनीकी बाधाएं आ जाती है इस कारण से समय सीमा में पोर्टल पर जानकारी दर्ज नही हो पाती है।
कलेक्टर श्री सुचारी ने बैंकर्स और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि बीमा संबंधी एक भी आवेदन लंबित ना रहें का विशेष ध्यान दिया जाए। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के आवेदनों का निराकरण अविलम्ब करें।
कलेक्टर श्री सुचारी ने जिले की कृषि उपज मंडियों में मुख्यमंत्री भावांतर योजना के तहत पंजीयन कम होने पर असंतोष जाहिर करते हुए मंडी के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि योजना के तहत किसानों का अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाए। इस कार्य में कृषि उपज मंडी की महती भूमिका है। बैठक में बताया गया कि जिले के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पानी के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए जाने है। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को टंकी के माध्यम से जल की आपूर्ति की जानी है। अतः नलकूपों से छत पर रखी गई टंकियों को भरने के लिए किन-किन स्कूलों में कार्यवाही की जानी है कि सूची अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।
टीएल बैठक में आधार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान ऑन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कटिंग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई।
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर द्वय श्री एचपी वर्मा और श्रीमती वन्दना शर्मा, एसडीएम श्री रविशंकर राय, डिप्टी कलेक्टर श्री एके मांझी समेत विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।
