सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई और राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैठक के बाद अरुणाचल प्रदेश में लगे राष्ट्रपति शासन को खत्म करने की सिफारिश की है. बीजेपी समर्थित कांग्रेस के बागी नेता खलिको पुल ने सरकार बनाने का दावा पेश करने का फैसला लिया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद आगे सिफारिश की गई है. इसके पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने राज्यपाल जेपी राजखोवा को नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने से रोकने की मांग की थी.
कोर्ट ने अरुणाचल मामले में वर्तमान स्थिति कायम रखने का भी आदेश देने से इनकार किया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की अटकलें तेज हो गई हैं.
