Budget 2018: किसानों के कर्ज के लिए बनाया जाएगा 11 लाख करोड़ का फंड

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सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से आगामी खरीफ के दौरान अधिसूचित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का डेढ गुना करने की आज घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने लोकसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने की घोषणा को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

बजट में किसानों के लिए की गई यह अहम घोषणाएं:-

-फसलों का समर्थन मूल्य लागत से डेढ गुना होगा। बाजार से कम MSP होने पर सरकार भरपाई करेगी।
– देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर
– किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलाए जाने को लेकर सरकार काम कर रही है।
– 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य-नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान
– फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़
– ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रहेगा जोर
– आलू प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लांच
– ऑपरेशन ग्रीन  के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
– जिला स्तर पर विशिष्ट कृषि उत्पादन का कलस्टर मॉडल विकसित होगा
– 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे
– बांस की पैदावार बढ़ाने के लिए 590 करोड़
– किसानों को दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड
– अतिरिक्त सोलर पावर सरकार खरीदेगी
– पशु मछली पालन के लिए  10 हजार करोड़ रुपए का फंड
– वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई योजना

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