कंपनियों ने एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद कीमतों में बढ़ने के बारे में संकेत दिया है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने आज भारतीय उद्योग जगत को जीएसटी व्यवस्था में मनमाने तरीके से दाम बढ़ाने के प्रति आगाह किया है। संभावना है कि कर विभाग जीएसटी के लागू होने के बाद मुनाफाखोरी रोधक प्रावधान लागू कर सकता है। साथ ही कंपनियों को जीएसटी में लाभ होने और लाभ का हस्तांतरण ग्राहकों को किया गया है या नहीं यह जाने के लिए उनके लेखे-जोखे की जांच का जा सकती है।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि, ‘मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण के लिए फिलहाल मशीनरी बेशक तैयार नहीं है लेकिन कीमतों में किसी तरह के बदलाव पर सवाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कीमतों में किसी तरह के उतार-चढ़ाव पर निगाह रखी जाएगी। सरकार जल्द मुनाफाखोरी रोधक एजेंसी की स्थापना के लिए काम शुरु करेगी। जीएसटी कानून में इसका प्रस्ताव है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही संज्ञान लेकर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कंपनियां सहयोग करेंगी और हमें मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।’
