मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहाँ मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के साथ विभागीय समीक्षा बैठकों की श्रंखला की शुरूआत की। श्री चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिये कि ग्रामीण लोगों के कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब करने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
इंदिरा आवास योजना की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए श्री चौहान ने इसमें सुधार करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास कुटीरों का भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। इसके लिये राज्य स्तर से निरीक्षण दल भेजे जायेंगे। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की कलेक्टरों द्वारा निगरानी रखने और जिला एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये।
आवास निर्माण में तेजी लायें
मुख्यमंत्री ने एक ही हितग्राही एवं आवास इकाई की फोटो भुगतान के लिये उपयोग में लाने से संबंधित फीडबेक मिलने पर कहा कि ऐसे अधिकारियें की जिम्मेदारी निर्धारित कर उन्हें निलंबित करें और गंभीर अनियमितता पर सेवा से निकाल दें। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों से योजनाएँ पिछड़ जाती हैं और सरकार की भी साख गिरती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सघन मैदानी दौरे शुरू करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में तेजी लाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि 28 लाख आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवायें। हितग्राहियों को आवास मेले लगाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हर घर को आवास देने के सपने को साकार करें। इसमें मध्यप्रदेश का विशेष योगदान होगा। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में इस योजना में प्रगति कम हुई है उसमें संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें। राज्य स्तर से भी दल भेजा जायेगा जो यह आकलन करेगा कि गरीबों के आवास निर्माण में स्थानीय स्तर पर कौन सी बाधाएँ आ रही हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर संबंधित बैंकों से चर्चा की जायेगी।
मनरेगा में भुगतान व्यवस्था प्रभावी बनायें
श्री चौहान ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी के भुगतान में विलंब पर असंतोष जाहिर करते हुए भुगतान व्यवस्था को प्रभावी बनाने को कहा। इसमें विलम्ब करने वाले अधिकारियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मध्यप्रदेश को मिलने वाली राशि जारी करने के लिये भारत सरकार से आग्रह किया जायेगा। मजदूरी बढ़ाने के संबंध में भी विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिस जिले से मनरेगा की मजदूरी भुगतान में विलम्ब की रिपोर्ट आयेगी वहाँ जिला कलेक्टर को जिम्मेदार माना जायेगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अव्वल रहेगा मप्र
श्री चौहान ने कहा कि राज्य की सिंचाई और खेती में अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में भी देश में आगे रहना होगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जल संरचनाओं का प्रबंधन और नियोजन करने के निर्देश देते हुए कहा कि पड़त भूमि को उपजाऊ में बदलने का यह उत्तम तरीका है। इसके लिये उन्होंने ग्रामीण विकास, जल संसाधन और कृषि विभाग में समन्वय की आवश्यकता बताई।
ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान दें
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी के लिये कहा। पाँच सौ तक की जनसंख्या वाले सभी गाँव सड़कों से जुड़ जायेंगे।
श्री चौहान ने कहा कि सड़कों के संधारण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये राज्य की ओर से नये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की 6100 किमी सड़कों से 6500 गाँव जुड़ चुके हैं। भविष्य में 13 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने खेत सड़क और सुदूर ग्राम संपर्क योजना में तेजी लाने के निर्देश दिये। पंच परमेश्वर योजना में 12 हजार 244 किलोमीटर की सी.सी. सड़कें बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिये भारत सरकार के स्तर की सभी आवश्यक औपचारिकताएँ समय पर पूरा करने के निर्देश दिये।
हर ग्राम पंचायत का होगा अपना भवन
मुख्यमंत्री ने गाँवों में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिये सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत का एक भवन होना चाहिये। सामुदायिक भवनों को भी पूरा करना चाहिये। जिन गाँवों की जनसंख्या 5000 हो, वहाँ ऐसे भवन अवश्य होना चाहिये। इसके लिये विस्तृत कार्य-योजना बनायें। उन्होंने गाँवों में पाइप लाइन से जल प्रदाय की योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने गाँवों में खेल गतिविधियों के लिये जहाँ जमीन उपलब्ध हो, वहाँ स्टेडियम बनाने के काम को प्राथमिकता देकर अभियान के रूप में चलाने के निर्देश देते हुए इसे मुख्यमंत्री खेल परिसर योजना का नाम देने को कहा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिये स्थानीय विधायकों और जिला कलेक्टर मिलकर उपयुक्त जमीन का चयन कर सकेंगे। खेल और ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में आपस में चर्चा कर रणनीति बनायेंगे।
श्री चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में दौरों में जन-सुनवाई में आये सुझावों के संदर्भ में कहा कि हर गाँव में मुक्ति धाम बनाने के लिये भी अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गाँवों में लोगों ने मांग की है कि सुविधायुक्त मुक्तिधाम होना चाहिये।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण हाट की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी इस काम में विलम्ब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान ने शौचालयों के निर्माण के लिये सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि खुले में शौच जाने से मुक्त होने वाला इंदौर प्रदेश का पहला जिला होगा। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण और इनके उपयोग का परामर्श देने के लिये जन-प्रतिनिधियों को इस काम से जोड़े और सतत अभियान चलायें। श्री चौहान ने पंचायतों में लंबित पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने के बाद ही नये कार्य स्वीकृत करने के निर्देश प्रसारित करने को कहा।
स्व–सहायता समूहों का होगा सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उत्पन्न करने के लिये आंदोलन के संचालन की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एक लाख 16 हजार स्व-सहायता समूह बन गये हैं। इनके माध्यम से 1 लाख 74 हजार परिवार आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गये हैं। मुख्यमंत्री ने जनवरी माह में ही चुनिंदा स्व-सहायता समूहों के सदस्यों का सम्मेलन बुलाने को कहा। उन्होंने कहा कि मैदानी दौरों के समय वे स्व-सहायता समूहों के सक्रिय सदस्यों से अनिवार्य रूप से मिलेंगे। उन्होने कहा कि फरवरी में दो सम्मेलन और मार्च में स्व-सहायता समूहों से संवाद का कार्यक्रम रखा जायेगा।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
