समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के आदिवासी विकासखंडो बाजना तथा सैलाना के ग्रामीण क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर समस्याओं के निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने खासतौर पर सभी एसडीएम, तहसीलदारों, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, महिला बाल विकास अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, संबंधित जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, वन तथा स्वास्थ्य विभाग को आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कई अधिकारियों के 10 प्रतिशत वेतन कटौती के निर्देश दिए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जमुना भिड़े, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जिले के वन विभाग के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में उपस्थित वन विभाग के एसडीओ का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में पाया कि वन विभाग द्वारा चार शिकायतों का निराकरण एक माह की अवधि में भी नहीं किया जा सका है। 50 दिन की सतत समीक्षा के बावजूद वन विभाग ने कार्य नहीं किया। इसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा उपसंचालक उद्यानिकी, प्रभारी सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, जिला परियोजना समन्वयक कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, निगमायुक्त तथा वन विभाग के एसडीओ के 10 प्रतिशत वेतन कटौती के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान पिपलोदा तहसीलदार द्वारा खसरा खतौनी के वितरण नहीं किए जाने पर भी कलेक्टर ने उनके प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की तथा कार्य सुधारने की चेतावनी दी।कलेक्टर द्वारा बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की भी समीक्षा की गई।
बताया गया कि लगभग 1 लाख 15 हजार आयुष्मान कार्ड का निर्माण शेष है। पेसा एक्ट के क्रियान्वयन पर आवश्यक दिशा निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान सैलाना जनपद पंचायत में पदस्थ विकासखंड अधिकारी श्री गुप्ता की लगातार अनुपस्थिति की जानकारी एसडीएम सैलाना द्वारा दिए जाने पर कलेक्टर ने श्री गुप्ता के निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा में निर्देशित किया कि आगामी 30 नवंबर को राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त तिथि तक सभी राजस्व अधिकारी अपने लक्ष्य का 70 प्रतिशत वसूल करें।शहर तहसीलदार श्रीमती अनीता चौकोटिया ने बताया कि नगर निगम से राजस्व विभाग को लगभग 10 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली की जाना है। कलेक्टर ने निगम द्वारा राशि नहीं चुकाए जाने के कारण नगर निगम के बैंक खातों को कुर्क करने के निर्देश दिए। यह भी चेतावनी दी गई कि राशि नहीं चुकाई जाने की स्थिति में निगमायुक्त का वाहन भी कुर्क किया जा सकता है।
