शासन की स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण बैंकर्स स्वीकृत करें और वितरित भी। 20 दिन से ज्यादा कोई भी केस लंबित ना रखें। यदि कोई कमी है, तो उसे दुरुस्त करायें। स्वीकृत और वितरण में विलंब बर्दाश्त नहीं होगा। आरबीआई के नॉर्म्स के आकॉर्डिंग बैंकर्स काम करें। यह निर्देश गत दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डीएलडीसी एवं डीएलआरसी की संयुक्त समीक्षा बैठक में बैंकर्स को कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिये। उन्होने कहा कि यदि आप काम नहीं करेंगे, लटकायेंगे। जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, तो आप पर भी कार्यवाही स्वाभाविक है। इस दौरान बहोरीबंद विधानसभा के विधायक श्री सौरभ सिंह भी मौजूद थे।
जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिलास्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक में आरबीआई प्रतिनिधि प्रभाकर झा ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत विविध गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सभी बैंकर्स शासन द्वारा संचालित आर्थिक योजनाओं के प्रकरणों का वितरण करें। कलेक्टर ने आधार कार्ड को सभी खातों से त्वरित रुप से लिंक कराने के निर्देश दिये। वहीं श्री झा द्वारा नगद रहित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिये अधिक से अधिक ग्राहकों को इसके लिये प्रेरित करने की बात कही।
इस दौरान उद्योग विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, अल्प संख्यक कल्याण विभाग, अंतःव्यवसायी, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, एनआरएलएम के स्वीकृत एवं वितरण के लिये लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई।
