मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कृषि उपज मंडियों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। आज यहाँ मंत्रालय में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा में उन्होंने राज्य में परस्पर सहयोग के संभावित क्षेत्रों में नाबार्ड की भूमिका पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण में नाबार्ड सहयोग कर सकता है। केवल सड़कें नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग की भरपूर संभावनाएं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ बनाने में भी सहयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण में भी सहयोग का आग्रह किया, ताकि सहकारिता के कामकाज में पारदर्शिता आये। उन्होंने नाबार्ड अधिकारियों से कहा कि किसानों ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया है। इससे खाद्यान्न भंडारण और प्रबंधन का नया क्षेत्र खुला है। इसमें भी नाबार्ड की भूमिका हो सकती है।
नाबार्ड प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सेमीनार फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा, जिसमें वर्ष 2019 -20 के लिए एक लाख 73 हजार करोड़ रुपये का राज्य क्रेडिट प्लान जारी किया जाएगा।
नाबार्ड ने मुख्यमंत्री को वर्ष 2018-19 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्व-सहायता समूहों के उत्पाद भेंट किये। उल्लेखनीय है कि नाबार्ड स्व-सहायता समूहों के अलावा 1300 किसान उत्पाद कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में काम कर रहे किसान उत्पाद कंपनी ‘फलम’ के उत्पाद भेंट किये गये।
प्रमुख सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, नाबार्ड के जनरल मैनेजर डॉक्टर डी एस चौहान, जनरल मैनेजर सुश्री एम खेस और उप महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह इस मौके पर उपस्थित थे।
