सरकार देश के लाखों गरीबों को डेटा समेत स्मार्ट फोन फ्री में दे सकती है। पहले चरण में 70 लाख स्मार्ट फोन देने की घोषणा हो सकती है। इसके लिए वित्त मंत्रालय और टेलिकॉम मिनिस्ट्री को विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा गया है। मोदी सरकार 2017 के बजट में इसका ऐलान कर सकती है, जो इस बार 1 फरवरी को पेश होगा।
योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा
एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, इस योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जुटाया जाएगा। यह एक ऐसा फंड है, जो हर साल टेलिकॉम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास जमा कराना जरूरी होता है। इससे 2002 से 2014 तक 66 हजार करोड़ रुपये जमा हुए, जिसमें से सिर्फ 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 30 हजार करोड़ रुपये अभी बाकी हैं।
डिजिटल लेन-देन स्कीम का हिस्सा होगी?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस योजना को डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की स्कीम से भी जोड़ सकती है। सरकार का मानना है कि इस योजना से दोहरा फायदा होगा। जहां लाखों बीपीएल गरीबों को स्मार्ट फोन देने से सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा।
लुभावना होगा 2017 बजट!
मोदी सरकार अपने चौथे बजट में लोकलुभावन घोषणाओं पर फोकस कर सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नोटबंदी से जनता को हो रही परेशानी और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार इकनॉमिक रिफॉर्म के बजाय जनता को लुभाने वाली घोषणाएं कर सकती है। अब तक के तीन बजटों में मोदी सरकार ने आर्थिक सुधार को बजट के फोकस में रखा था और लोकलुभावन योजनाओं को कम जगह ही मिली थी।
