शाजापुर – ईपत्रकार.कॉम |बैंकों द्वारा प्रस्तुत आरआरसी प्रकरणों में ऋण की वसूली में प्रशासन द्वारा पूरी मदद की जाएगी। यह बात कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ ने आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कही। कलेक्टर ने बैंक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों के लिए ऋण स्वीकृत करें।
कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत गठित समूह को ऋण स्वीकृत करें। इन समूहों द्वारा ऋण की किश्त नियमित रूप से जमा कराई जाएगी। एनआरएलएम द्वारा गठित समूह वास्तविक रूप से कार्य के लिए ही ऋण देंगे। इन समूहों को दिए गए ऋण एनपीए नहीं होंगे। कलेक्टर ने चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रगति पर सभी बैंक अधिकारियों की प्रशंसा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंक प्रकरणों की स्वीकृति के साथ ही ऋण वितरण भी सुनिश्चित करें। इस मौके पर कलेक्टर ने भावांतर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बैंक अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन द्वारा किसानों को 50 हजार रूपये तक नगद भुगतान देने के आदेश दिए है। अतः बैंक नगद भुगतान के लिए व्यापारियों को उनकी मांग अनुसार पर्याप्त मात्रा में नगद राशि उपलब्ध कराए।
इसके पूर्व लीड बैंक अधिकारी श्री अरूण कुमार गुप्ता ने विगत बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी दी। साथ ही बैठक के एजेंण्डे से अवगत कराया। बैठक में सितम्बर 2017 में समाप्त हुए त्रैमास में बैंकिंग विकास, वार्षिक क्रेडिट प्लान, सीडीआर, शासकीय योजनाओं की प्रगति, किसानों की आय दुगनी करने के लिए किए जा रहे कार्यो, वित्तीय समावेषण, डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रगति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति व महिलाओं के समूहों के बैंक लिंकेज, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाईयों की प्रगति, शिक्षा ऋण में प्राप्त प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के कार्यो की भी समीक्षा की गई।
इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री एन.के. श्रीवास्तव, जिला पंचायत सीईओ श्री एच.एल. वर्मा, केवीके के डॉ. जी.आर. अम्बावतिया, ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान निदेशक श्री ओ.पी. धीमान सहित बैंकों एवं शासकीय विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।
